पुणे (संपादक मुज्जम्मील शेख) : पुणे पोलीस मुख्यालयात नव्याने रुजू झालेल्या सुमारे १७०० पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून साहित्य व मेसच्या नावाखाली प्रत्येकी २१ हजार रुपये घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून या संपूर्ण व्यवहारात तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची उलाढाल झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या शोध पत्रकारितेदरम्यान अनेक प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर प्रतिक्रिया देताना साहित्याच्या नावाखाली घेतलेल्या रकमेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काही कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, १५ हजार रुपये आकारण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या साहित्याची बाजारमूल्य किंमत अत्यंत कमी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. ट्रॅकसूट, डीएमएस शूज आणि इतर साहित्य मिळून सुमारे पाच हजार रुपयांच्या आसपासच साहित्य मिळाल्याचे काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
याशिवाय मेसच्या नावाखाली स्वतंत्रपणे ६ हजार रुपये आकारण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील इतर प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये अशा प्रकारची वसुली झाल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचा आरोप संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.
या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी राखीव पोलीस निरीक्षक सोपान देवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या रकमेबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगितले. तसेच आपण रजेवर असताना प्रभारी पदाचा कार्यभार आरएसआय नाईक यांच्याकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आरएसआय नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या प्रकरणाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले.
या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनाच या व्यवहाराची माहिती नसल्याचे सांगितले जात असल्याने नेमकी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अधिक गडद झाला आहे.
प्रकरणाची अधिकृत बाजू जाणून घेण्यासाठी पोलीस उपायुक्त पी. आर. पाटील यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. फोन कॉल व संदेशाद्वारे प्रतिसाद मागविण्यात आला; मात्र बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नव्हती.
शोध पत्रकारितेदरम्यान संबंधित व्यवहाराशी जोडलेली असल्याचा दावा करण्यात आलेली एका संस्थेची पावतीही समोर आली. त्या पावतीवरील संपर्क क्रमांकावर संवाद साधला असता साहित्य पुरवठ्याबाबत माहिती देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर पत्रकार असल्याचे सांगितल्यानंतर संभाषण अचानक संपविण्यात आल्याचेही वृत्तवाहिनीच्या तपासात समोर आले आहे.
या संपूर्ण व्यवहारामध्ये नेमके कोणाच्या आदेशाने पैसे गोळा करण्यात आले, त्यासाठी कोणती प्रशासकीय मान्यता होती का, रक्कम कोणाकडे जमा झाली, साहित्य खरेदीची प्रक्रिया काय होती आणि निविदा काढण्यात आल्या होत्या का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा राज्य शासनामार्फत स्वतंत्र चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. दरम्यान, संबंधित सर्व अधिकारी व संस्थांची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
