पुणे महापालिकेच्या रवी नरेश कन्स्ट्रक्शन आणि मे. शिवसमर्थ कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदारांनी निविदा घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांची एव्हढी ‘उदासी’नता कशासाठी? भाग २

पुणे :- पुणे महानगरपालिकेत काही वर्षांपूर्वी झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या टेंडरिंग प्रकरणी वरिष्ठांचे स्पष्ट आदेश असूनदेखील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी प्रचंड `उदासी`नता दाखवली जात आहे. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, अधिकारी यासंदर्भात कारवाई मोठी असल्यामुळे वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु अधिकाऱ्यांची कारवाई करण्यात एव्हढी दिरंगाई आणि एव्हढी पराकोटीची `उदासी`नता नेमकी कशामुळे हे मात्र अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.

यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, उपायुक्त परिमंडळ २ विभागात रवी नरेश कन्स्ट्रक्शन आणि मे. शिवसमर्थ कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदारांनी निविदा भरताना ती कमी दराने भरली, तर त्याची बिले काढताना मात्र जादा दराने काढली. निविदेचा दर आणि काढलेली बिले यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झालेला असल्याची बातमी यापूर्वी सर्वप्रथम टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र ने उजेडात आणली होती. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची थातुरमातूर कारवाई पार पाडली. कहर म्हणजे या चार कर्मचाऱ्यांपैकी एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी (शिपाई) आहे.  वास्तविक पाहता या प्रकरणाला जास्त प्रमाणात जबाबदार हे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. परंतु त्यांच्यावर म्हणावी तशी कारवाई अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. हा संपूर्ण प्रकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगमनताने होऊच शकत नाही.

यासंदर्भात परिमंडळ दोनचे उपायुक्त नितीन उदास यांना फोन करून टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने या संदर्भात विचारणा केली असता, त्यांनी यासंदर्भात कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले, तसेच टेंडरमध्ये घोटाळा करणाऱ्यांचे डिपाॅझीटही सध्या फ्रीज करण्यात आलेले आहे. परंतु आयुक्तांचे आदेश असूनदेखील अद्याप टेंडरमध्ये घोटाळा करणाऱ्या दोषी कंपन्यांवर तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई का केली नाही, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडे नसल्याचे दिसून आले. एक छोटीसी कारवाई करण्यासाठी दोन-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो तरी कशासाठी, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आज उपस्थित होत आहे.

जे अधिकारी दोषी कंपन्यांवर कारवाई करण्यास `उदासी`नता दाखवत आहेत, त्या अधिकाऱ्यांवर आता महापालिका आयुक्त कारवाई करणार का, यासंदर्भातही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिकेचे अधिकारी कुठेतरी अर्थपूर्ण साटेलोटे करून बड्या धेंडांना तर वाचवण्याचा प्रयत्न करीत नाही ना, असा सवाल मनपा प्रशासनाच्या कामकाजावर उपस्थित होत आहे.