शिंदे यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉर रूम सुरू असतानाही पवार यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातही वॉर रूम सुरू केली होती. पुणे शहर व जिल्ह्यातील रिंग रोड प्रकल्पासह रस्तेविकास महामंडळाचे १२-१३ प्रकल्प व अन्य काही प्रकल्पांच्या कामांवर पवार यांच्या कार्यालयातील वॉररूमच्या माध्यमातून देखरेख सुरू होती. पवार यांनी तत्कालीन मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्या बैठकाही घेतल्या होत्या व वॉर रूमच्या बैठकांना हे अधिकारी उपस्थित राहात होते. पवार यांनी या बैठकांमध्ये वेळोवेळी निर्देशही दिले होते.
मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्या कार्यालयात ‘वॉर रूम’ सुरू झाली आहे. त्यात अनेक मेट्रो प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, रस्ते, सिंचन व अन्य प्रकल्पांवर देखरेख ठेवून कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येत आहे आणि वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेशही दिले जात आहेत. पवार यांच्या वॉर रूममध्ये समावेश असलेल्या पुणे रिंगरोडसह अन्य काही प्रकल्पांचा आढावा फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी वॉर रूमच्या बैठकीत घेतला आहे. त्यामुळे फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून पवार यांनी वॉर रूमच्या बैठकाही घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे पवार वॉर रूम गुंडाळली जाण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री असून पुणे शहर व जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या कामांवर ते देखरेख ठेवू शकतात. पण पुणे रिंगरोडसह काही प्रकल्पांवर मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूमकडून नियंत्रण ठेवले जात असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. सरकारचा शपथविधी झाल्यावर नागपूर अधिवेशन झाले, मंत्रालयातील दालनांचे नूतनीकरण व अन्य कामे सुरू आहेत. अजित पवार यांनी सर्व मंत्र्यांशी व इतरांशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी बैठका घेतल्या आहेत आणि सध्या ते अर्थसंकल्पाच्या कामात व्यस्त असल्याने वॉररूमची बैठक झाली नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
अजित पवार यांच्या कार्यालयास जागेचा तुटवडा
अजित पवार यांच्या कार्यालयास जागेचाही तुटवडा जाणवत असून सातव्या मजल्यावरील त्यांच्या कार्यालयाकडे असलेली दालने मुख्यमंत्री कार्यालयाने ताब्यात घेतली होती. त्यामुळे दहा-बारा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसायचे कोठे, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री वैद्याकीय कक्षासाठी ही जागा घेण्यात आली होती. मात्र अजित पवार यांनी फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यावर त्यांनी निर्देश दिले व पवार यांच्याकडे या दालनांचा ताबा तूर्तास कायम ठेवण्यात आला आहे.
