टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या बातमीचा इम्पॅक्ट ; बाणेर मृत्यू प्रकरणात दखल – अखेर दुसऱ्या बिल्डरवरही गुन्हा दाखल! पोलीस उप निरीक्षक रुपेश चोळके यांना निलंबनाची मागणी करणार – मुज्जम्मील शेख भाग 2
पुणे (टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र ब्युरो) – “कामगाराच्या मृत्यूप्रकरणी एका बिल्डरवर गुन्हा, दुसरा ‘सेफ'” या टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रने केलेल्या धडक वृत्तानंतर प्रशासन जागं झालं आहे. वृंदावन ब्लिस साइटवरील झारखंडच्या अजित बघेल या कामगाराच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर दुसऱ्या बिल्डर उमेश राजेंद्र बोरा यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत यांनी दिली आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत फक्त उत्तम रमणिक मकवाना यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र तन्मय कन्स्ट्रक्शनचे सहमालक असलेल्या उमेश बोरा यांना सूट देण्यात आली होती, हे “टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र”ने केलेल्या विस्तृत वृत्तांकनातून समोर आले होते.
माध्यमांचा दबाव कामी आला!
संपूर्ण प्रकरणावर टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रच्या पत्रकारांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. संबंधित पोलिस व मनपा अधिकाऱ्यांना ईमेल, फोन व माहिती अधिकाराद्वारे प्रश्न विचारले. अखेर समाजमाध्यमावर वर्तवलेले प्रश्न, पत्रकार संघाचा पाठपुरावा, आणि नागरिकांचा रोष लक्षात घेता प्रशासनाला पावले उचलावी लागली.
पोलिसांच्या भूमिकेवर अजूनही प्रश्न कायम
दुसऱ्या बिल्डरवर गुन्हा दाखल झाला असला, तरी ६ महिन्यांच्या विलंबानंतरच ही कारवाई झाली आहे. तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच ही बाब दुर्लक्षित का केली, आणि कोणाच्या दबावामुळे बोरा यांचं नाव वगळलं गेलं, हे अजूनही अनुत्तरित प्रश्न आहेत. यामुळे बाणेर पोलिस ठाण्याच्या तपास कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. तसेच पोलीस उप निरीक्षक रुपेश चोळके यांना ही बाब का लक्षात आली नाही हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुज्जम्मील शेख यांची प्रतिक्रिया
हिंदी मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मुज्जम्मील शेख म्हणाले, “हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे, पण अजून अनेक गोष्टींची चौकशी व्हायला हवी. या प्रकरणात फक्त बिल्डर्सच नव्हे, तर संबंधित पोलिस व मनपा अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासली गेली पाहिजे. यामध्ये आम्ही पोलीस महासंचालक यांना पोलीस उपनिरीक्षक रुपेश चोळके यांची गेल्या सहा महिन्याचे कॉल डिटेल्स आणि यांना निलंबन करण्याची मागणी करणार आहे. आम्ही आमचा पाठपुरावा थांबवणार नाही.”
कामगाराच्या कुटुंबाला न्याय मिळणार का?
अजित बघेल याच्या कुटुंबाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यांना आर्थिक मदत, विमा, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून केली जात आहे.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्रचा पुढील भाग लवकरच…
या प्रकरणाच्या अनेक बाजू अजूनही उलगडायच्या बाकी आहेत. आर्थिक व्यवहार, स्टे ऑर्डरमागील राजकारण, तसेच पोलीस व प्रशासनातील संभाव्य साठेबाजी या सगळ्यांची सखोल माहिती घेऊन “भाग 3” लवकरच तुमच्यासमोर आणणार आहोत.
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र – अन्यायाविरुद्ध लढणारे, कामगाराच्या हक्कासाठी सजग!
