निलेश ठाकरे (महाराष्ट्र स्टेट हेड टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज ): महानगरपालिकेच्या सभागृहात लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असतो, पण या उत्सवामागे एक कडू वास्तव लपलेले आहे. संविधानाने महिलांना दिलेल्या राजकीय आरक्षणाचा उद्देश स्पष्ट होता — महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग देणे, त्यांचे नेतृत्व विकसित करणे आणि समाजातील अर्ध्या लोकसंख्येला सशक्त बनवणे. मात्र प्रत्यक्षात जे चित्र दिसते, ते या उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे. महानगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला नगरसेवक निवडून येत असल्या, तरी त्यांच्या जागी कारभार चालवणारे ‘नवरदेव’च असतात. ही केवळ विसंगती नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांवरचा एक गंभीर आघात आहे.
आज अनेक ठिकाणी नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या महिलांच्या मागे त्यांच्या नवऱ्यांचा ‘अदृश्य’ पण प्रभावी हस्तक्षेप असतो. बैठकींना कोण उपस्थित राहणार, निर्णय काय घ्यायचा, कोणत्या कामाला मंजुरी द्यायची — या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण असते ते नवऱ्यांचे. नगरसेविका फक्त नावापुरत्या असतात, तर खरा ‘पॉवर’ नवऱ्यांच्या हातात असतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला ‘प्रॉक्सी राजकारण’ असेच म्हणावे लागेल.
ही परिस्थिती केवळ हास्यास्पद नाही, तर धोकादायक आहे. कारण जेव्हा निवडून आलेली व्यक्ती स्वतः निर्णय घेत नाही, तेव्हा जनतेच्या अपेक्षा आणि समस्यांचे प्रतिनिधित्व कोण करणार? नागरिकांनी ज्या महिलेला मत देऊन निवडून दिले, तिच्याऐवजी तिचा नवरा निर्णय घेत असेल, तर हे लोकशाहीचे अपहरणच आहे.
ही लोकशाहीची फसवणूक नाही का?
महिलांना आरक्षण देण्यामागचा हेतू त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवणे हा होता. पण प्रत्यक्षात या आरक्षणाचा वापर अनेक पुरुष स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी करत आहेत. स्वतः निवडणूक लढवता येत नाही किंवा आरक्षणामुळे जागा मिळत नाही, म्हणून पत्नीला उमेदवार बनवायचे आणि तिच्या नावावर सत्ता चालवायची — ही एक प्रकारची ‘राजकीय शॉर्टकट’ संस्कृती बनली आहे.
यामागे केवळ पुरुषप्रधान मानसिकता नाही, तर महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष करणारी व्यवस्था देखील कारणीभूत आहे. अनेक महिलांना निवडून आल्यानंतर योग्य प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आत्मविश्वास दिला जात नाही. परिणामी त्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊ शकत नाहीत आणि आपोआपच नवऱ्यांच्या छायेत राहतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
यासाठी सर्वप्रथम महिलांना राजकीय शिक्षण आणि नेतृत्व प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. नगरसेविका म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना त्यांच्या अधिकारांची, जबाबदाऱ्यांची आणि कार्यपद्धतीची सखोल माहिती दिली पाहिजे. तसेच त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि संरक्षण मिळाले पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अशा ‘प्रॉक्सी’ कारभारावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. जर एखाद्या नगरसेविकेच्या नावावर तिचा नवरा किंवा इतर कोणी कारभार करत असेल, तर त्याची चौकशी होऊन योग्य ती शिक्षा दिली गेली पाहिजे. अन्यथा ही प्रवृत्ती अधिकच बळावेल.
राजकीय पक्षांची भूमिकाही इथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. उमेदवार निवडताना केवळ ‘नावापुरती’ महिला उमेदवार उभी करण्याऐवजी, खरोखर काम करण्याची क्षमता असलेल्या महिलांना संधी दिली पाहिजे. पक्षांनीही या प्रॉक्सी संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी अंतर्गत नियम कडक केले पाहिजेत.
समाजानेही या विषयावर जागरूक होण्याची गरज आहे. मतदारांनी केवळ नावावर मत न देता, त्या उमेदवाराची कार्यक्षमता आणि स्वायत्तता पाहिली पाहिजे. जर नागरिकांनीच या प्रॉक्सी व्यवस्थेला नाकारले, तरच खऱ्या अर्थाने बदल घडू शकतो.
महिलांना आरक्षण देणे हा केवळ सुरुवातीचा टप्पा आहे. खरे सक्षमीकरण तेव्हाच होईल, जेव्हा त्या स्वतः निर्णय घेतील, स्वतःचे नेतृत्व सिद्ध करतील आणि समाजाच्या विकासात सक्रिय भूमिका बजावतील. अन्यथा आरक्षण हा केवळ कागदोपत्री हक्क राहील आणि प्रत्यक्षात सत्ता पुरुषांच्या हातातच राहील.
आज वेळ आली आहे, या ‘नावापुरत्या’ नगरसेविकांच्या आणि त्यांच्या मागे लपलेल्या ‘खऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या’ विरोधात आवाज उठवण्याची. कारण लोकशाही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसते, ती निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीचीही मागणी करते.
“सत्ता तिच्या नावावर आणि कारभार त्यांचा” ही परिस्थिती जर अशीच चालू राहिली, तर महिलांच्या सक्षमीकरणाचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. म्हणूनच, आता ही ढोंगी व्यवस्था उघडपणे प्रश्नांकित करण्याची आणि खऱ्या अर्थाने महिला नेतृत्वाला न्याय देण्याची वेळ आली आहे.
लोकशाही टिकवायची असेल, तर ‘प्रॉक्सी’ नव्हे, तर ‘खऱ्या’ प्रतिनिधींना पुढे आणावे लागेल — आणि ही जबाबदारी आपल्या सर्व मतदारांची आहे.
