Times of Maharashtra Desk, Pune land scam : पुण्यात नुकतेच पार्थ पवार जमीन घोटाळला समोर आला, ही बातमी शिळी झाली नाही तोच आणखी एक जमीन विक्री घोटाला उघडकीस आला आहे.कोंढवा येथील जमीन विक्री प्रकारणा नंतर आता पुण्यातील ताथवडे येथील पशू संवर्धन विभागाची 15 एकर 32 गुंठे जविण खरेदी- विक्री केल्याची बाब समोर आली आहे. या बेकायदेशील विक्री वर पशूसंवर्धन विभागाने पोलिस स्टेशनला फरयाद नोंदवली आहे. या प्रकरणात 26 जण गुन्हेगार असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पशुसंवर्धन विभागाचे व्यवस्थापक डॉ. अमोल आहारे यांनी या बाबाद दापोडी पोलिस स्टेशन मध्ये तक्रार नोंदवली आहे.
नक्की प्रकरण काय?
पोलिसानी दिलेल्या माहितीनुसार जमिनीची विक्री करणारे 23 , खरेदी करणारे 2 आणि दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे- सांगळे याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकूण 26 जणानी मिळून ताथवडे येथील गट क्रमांक 20 मधील 15 एकर 32 गुंठे जमीन विक्रीचा प्रकार पसुसावर्धन विभागाच्या तपासणीत समोर आला आहे. ही जमीन पूर्वी पंढरीनाथ गुपचुप यांच्या मालकीची होती असे सांगून विक्रेत्याने सांगून या जमिनीचा व्यवहार केला आहे. पण तपासणीत ही जमीन पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीची आहे असे उघडकीस आले असून या जमिनीवर शासनाच्या परवानगी शिवाय खरेदी व विक्री करू नये असा शेरा देखील आहे. तरीदेखील या जमिनीचे जुने कागदपत्र जोडून या जमिनीचा 33 कोटी रुपयाने व्यवहार करण्यात आला आहे. हा व्यवहार 9 जानेवारी रोजी दापोडी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात आला आहे. याची नोंद दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे- सांगळे यांनी करून दिली होती.
पशुसंवर्धन विभागाला ही बातमी कळताच त्यांनी या व्यवहारावर आक्षेप घेत पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रात नोंदवली आहे. पशुसंवर्धन विभागाने विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देताच त्यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला याबाबत सूचना दिल्या . नंतर त्यांनी केलेल्या तपासात ही माहिती समोर आली. ताथवडे येथील १५ एकर जमिनीचे २०२३ मध्ये या जमीन मालकाने नोंदणीकृत साठेखत केले. त्याच, दरम्यान या जमिनीवर वारसनोंद लावण्यासाठी हे प्रकरण तहसीलदार यांच्याकडे सादर केले. तेव्हा तहसीलदार यांनी ही जमीन पशुसंवर्धन यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला.
तहसीलदार यांच्या निकळविरुद्ध जमीनमालकाने न्यायलयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने २०२४ मध्ये जमीन मालकांच्या बाजूने निकाल देखील दिला होता . परंतु तो देताना तहसीलदार यांनी प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असे नमूद केले. न्यायालयाने निकालात जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश दिले नाही. त्यामुळे सातबारा उता यावर पशुसंवर्धन खात्याचे नाव कायम राहिले. यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये जमीन मालकाने २०२३ मधील सातबारा उतारे जोडून जानेवारी महिन्यात दस्तनोंदणी केली, ही प्रकरण पशुसंवर्धन विभागाला लक्षात येताच त्यांनी पोलिसात धाव घेतली आहे. या वर पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
