Times of Maharashtra Desk, Pune: स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात पुणे येथील खासदार/ आमदार विशेष न्यायालयात एक नाट्यमय आणि धक्कादायक घटना घडली आहे. या खटल्यातील मुख्य पुरावा म्हणून तक्रारदारांनी सादर केलेली सीलबंद सीडी न्यायालयात चालवताच ती पूर्णपणे रिकामी असल्याचे उघड झाले.
नेमकं घडलं कायं?
मार्च २०२३ मध्ये राहुल गांधी यांनी लंडन येथे केलेल्या एका भाषणात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल कथितरित्या अवमानकारक विधाने केली होती. या विधानांमुळे सावरकरांची बदनामी झाली, असा आरोप करत सात्यकी सावरकर यांनी पुणे न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. या भाषणाची रेकॉर्डिंग असलेली एक सीलबंद सीडी तक्रारदार सात्यकी सावरकर यांच्यावतीने न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली होती. याच सीडीच्या आधारावर न्यायालयाने यापूर्वी राहुल गांधींना समन्स बजावले होते. गुरुवारी सात्यकी सावरकर यांची सरतपासणी सुरू असताना, हा महत्त्वाचा पुरावा असलेली सीडी न्यायालयात चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ती सीडी पूर्णपणे रिकामी असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे कोर्टात खळबळ उडाली.
सीडी रिकामी निघाल्यानंतर तक्रारदारांचे वकील ॲड. संग्राम कोल्हटकर यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, तोच व्हिडिओ थेट यूट्यूब लिंक वरून दाखवण्याची परवानगी द्यावी. या मागणीला राहुल गांधींचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ऑनलाइन उपलब्ध कंटेंट न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी भारतीय पुरावा अधिनियमाचे कलम ६५-ब अंतर्गत आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे, जे तक्रारदारांकडे उपलब्ध नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयाने ॲड. पवार यांचा युक्तिवाद मान्य करत, यूट्यूब लिंक चालवण्याची तक्रारदारांची विनंती फेटाळून लावली. ॲड. कोल्हटकर यांनी आणखी दोन अतिरिक्त सीडी पुरावा म्हणून दाखल करण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने रेकॉर्डवर अशा कोणत्याही अतिरिक्त सीडी नसल्याचे स्पष्ट करत ती मागणी देखील नामंजूर केली.
न्यायालयीन चौकशीची मागणी
या प्रकारानंतर, तक्रारदारांच्या वकिलांनी सीडी पूर्वी कार्यान्वित असताना ती आता अचानक रिकामी कशी निघाली, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत, हा एक गंभीर मुद्दा असून, याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
राहुल गांधींच्या वकिलांनी खटल्यातील कार्यवाही पुढे ढकलण्याच्या मागणीलाही विरोध केला. न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. या घटनेमुळे, मानहानीच्या खटल्यातील पुराव्याच्या सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
