Times of Maharashtra Desk: महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात होताच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कामकाजावरून जोरदार वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार अधिवेशन मुद्दाम कमी करून विधिमंडळाचे कामकाज “घाईघाईने” पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी निवेदन जारी करून आरोप केला की, सरकार महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा टाळत असून अधिवेशन लवकर संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट नेते भास्कर जाधव यांनीही असा दावा केला की, व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी आक्षेप स्पष्टपणे नोंदवले होते.
यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाजाचे स्वरूप व्यवसाय सल्लागार समितीत एकमताने ठरवण्यात आले असून आता या मुद्द्यावर स्वतंत्र चर्चा होणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळले. त्यांनी सांगितले की, कोविड-१९ काळात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कमी अधिवेशने झाली होती आणि ते विरोधकांना माहित आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि लागू होणारी आचारसंहिता पाहता अधिवेशनाचा कालावधी कमी ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील अधिवेशन वाढवून ही तूट भरून काढली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
₹७५,००० कोटींच्या पूरक मागण्या सादर
दिवसाच्या कामकाजादरम्यान विधानसभेत ₹७५,००० कोटींच्या पूरक आर्थिक मागण्या सादर करण्यात आल्या. विविध विभागांच्या योजना, मदतकार्य, विकास प्रकल्प आणि तातडीच्या गरजांसाठी या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांत या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
