चंद्रपूर : निलेश ठाकरे टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र हेड चिफ
विदर्भाची औद्योगिक ओळख असलेले चंद्रपूर शहर आज एका विचित्र द्वंद्वात अडकलेले दिसते. एका बाजूला विकासाच्या घोषणा, मेळावे, उत्सव, टुर्नामेंट, सत्कार समारंभ, जाहिरातींचा पाऊस; तर दुसऱ्या बाजूला रामनगर, पडोली, दुर्गापूर तसेच शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत वाढलेले अवैध धंदे, मोकाट सुटलेला भ्रष्टाचार आणि राजकीय आश्रयामुळे बळावलेली बेकायदेशीर साखळी. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न एकच — शहर चालते आहे की चालवले जाते आहे?
अवैध धंद्यांचे उघड गुपित
रामनगर, पडोली, दुर्गापूर या परिसरात अवैध दारूविक्री, जुगार अड्डे, सट्टा, वाळू-कोळसा तस्करी, अतिक्रमणे याबाबत स्थानिक पातळीवर चर्चा नवी नाही. नागरिकांना ठिकाणे माहिती आहेत, वेळा माहिती आहेत, पद्धती माहिती आहेत. मग प्रशासनाला माहिती नाही का? की माहिती असूनही “वरून” मिळालेल्या मौनसंमतीमुळे कारवाईची धार बोथट झाली आहे?
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांकडून अधूनमधून एखादी धडक कारवाई होते, छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात, जप्तीची आकडेवारी सांगितली जाते. पण प्रश्न असा आहे की हे धंदे पुन्हा दुसऱ्याच दिवशी सुरू कसे होतात? कोण देतो त्यांना अभय? कोण आहे या साखळीचा खरा सूत्रधार?
प्रत्येक कार्यालयात ‘टक्केवारी’ संस्कृती?
महापालिका असो, महसूल विभाग असो, बांधकाम परवानग्या असोत, जमिनीचे नकाशे असोत किंवा साधी प्रमाणपत्रे काम होईल, पण… हा शब्दप्रयोग सामान्य नागरिकाच्या कानाला इतका सरावलेला झाला आहे की त्याने भ्रष्टाचाराला जणू नशिबाचा भाग मानून टाकले आहे.
कंत्राटे देताना नियम वाकवले जातात, निकष बदलले जातात, आपल्याच लोकांना लाभ मिळेल याची काटेकोर काळजी घेतली जाते. टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकतेपेक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी ठरते. फाईल पुढे सरकण्यासाठी गतीमानता नसते, पण ‘गती’ देण्यासाठी मात्र ठरावीक मार्ग खुले असतात.
प्रश्न असा आहे की, ही व्यवस्था फक्त काही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित आहे का? की या मागे राजकीय छत्रछाया आहे? कारण सामान्य अनुभव सांगतो – जिथे मोठे हितसंबंध असतात तिथे मोठे हातही असतात.
मेळावे, उत्सव आणि राजकीय ब्रँडिंग
शहरात सध्या आमदार, खासदार, माजी मंत्री यांचे मेळावे, वाढदिवस सोहळे, क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. मोठमोठे बॅनर, होर्डिंग्ज, एलईडी स्क्रीन, सोशल मीडियावर प्रचंड प्रसिद्धी. जणू काही विकासाच्या नावावर एक अखंड जाहिरात मोहीमच सुरू आहे.
पण या चकाकीतून एक साधा प्रश्न विचारायचा आहे. या कार्यक्रमांवर होणारा खर्च नेमका कोणाचा? पक्षाचा? वैयक्तिक? की अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या पैशातून निर्माण झालेल्या “जाळ्या”चा?
जेव्हा एखादा नेता वारंवार सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्वतःची प्रतिमा उंचावतो, तेव्हा त्याच्या मतदारसंघातील मूलभूत प्रश्न – पाणी, रस्ते, आरोग्य, बेरोजगारी, अवैध धंदे – यावर ठोस कृती का दिसत नाही? कारण प्रतिमानिर्मिती सोपी, पण प्रणाली बदलणे कठीण.
‘पाठीमागे राहणारे’ आणि वाढणारे साम्राज्य
नेत्यांच्या मागे-मागे फिरणारी, कार्यक्रमात मिरवणारी, सोशल मीडियावर जयजयकार करणारी एक टोळी प्रत्येक शहरात असते. चंद्रपूरही त्याला अपवाद नाही. या मंडळींना “पाठबळ” मिळते — आणि त्यातून सुरू होतो अवैध कामांचा विस्तार.
बांधकाम परवानग्या नसतानाही इमारती उभ्या राहतात.
अतिक्रमणे वाढतात. सार्वजनिक जागा खासगी बनतात. अवैध वाळू उपसा, कोळसा तस्करी यासारख्या प्रकारांत स्थानिक पातळीवर काही ‘नावे’ कायम चर्चेत असतात. पण त्यांच्यावर ठोस, सातत्यपूर्ण कारवाई का होत नाही?
कारण ते केवळ व्यावसायिक नसतात — ते राजकीय ‘मित्र’ असतात. निवडणुकीत काम करणारे, गर्दी जमवणारे, आर्थिक मदत करणारे. आणि त्याबदल्यात मिळते अभय.
पोलीस यंत्रणेची कसोटी
शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत वाढणारे गुन्हे आणि अवैध धंदे पाहता, कायद्याच्या अंमलबजावणीची धार तपासली जाणे आवश्यक आहे. काही प्रामाणिक अधिकारी असतात, जे खरोखर प्रयत्न करतात. पण जेव्हा राजकीय दबाव, स्थानिक दबाव, ‘वरून’ येणारे फोन यांची साखळी तयार होते, तेव्हा कारवाई अर्धवट राहते.
एक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आहे — कायदा सर्वांसाठी समान आहे का? की काहींसाठी तो लवचिक आहे? जर एखादा सामान्य युवक किरकोळ गुन्ह्यात अडकला तर त्याच्यावर तातडीने कारवाई होते. पण मोठ्या जाळ्यांवर हात घालण्याची वेळ आली की फाईल थंडावते.
लोकशाही की लोकाभिमुख दिखावा?
लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत. लोकशाही म्हणजे उत्तरदायित्व. जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार. आणि सत्ताधाऱ्यांनी उत्तर देण्याची जबाबदारी.
आज परिस्थिती अशी दिसते की प्रश्न विचारणाऱ्यालाच विरोधक, टीकाकार, शत्रू म्हणून रंगवले जाते. पत्रकारांनी उघडपणे मुद्दे मांडले तर त्यांच्यावर दबाव येतो. सामाजिक कार्यकर्ते बोलले तर त्यांना वेगळ्या पद्धतीने गप्प केले जाते.
ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
कारण भीतीचे वातावरण निर्माण झाले की भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते.
आर्थिक साखळीचा मागोवा
अवैध धंदे, टेंडर व्यवस्थापन, अतिक्रमणे, सट्टा, तस्करी — हे सगळे प्रकार एकमेकांपासून वेगळे नसतात. त्यांच्या मागे एक आर्थिक साखळी असते. पैसा फिरतो, वाटला जातो, गुंतवला जातो. आणि त्यातून निर्माण होतो प्रभाव.
हा प्रभाव निवडणुकांमध्ये वापरला जातो. प्रचारासाठी पैसा लागतो, माणसे लागतात. अवैध मार्गाने कमावलेला पैसा इथे उपयोगी पडतो. आणि निवडून आल्यानंतर त्याची परतफेड ‘सवलतीं’च्या रूपात केली जाते. ही साखळी तोडली नाही तर शहरातील अवैध धंदे कधीच थांबणार नाहीत.
नागरिकांची भूमिका
प्रशासन आणि राजकारणावर टीका करणे सोपे आहे. पण नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आहे. आपणच जर अवैध दारू खरेदी करत असू, जुगार अड्ड्यांवर जात असू, नियम मोडून काम करून घेत असू, तर या साखळीला आपणच बळ देत नाही का?
भ्रष्टाचार फक्त वरच्या स्तरावर नसतो; तो मानसिकतेत शिरतो. “माझं काम झालं की झालं” ही वृत्ती बदलल्याशिवाय शहर बदलेल का?
माध्यमांची जबाबदारी
स्थानिक माध्यमांनी केवळ कार्यक्रमांची प्रसिद्धी न करता, सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. बॅनरबाजीचे फोटो छापण्यापेक्षा अवैध धंद्यांवर मालिका प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. नाव घेऊन प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
भीतीपोटी गप्प बसणे म्हणजे अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणे होय. संपादकीय भूमिकेतून स्पष्ट सांगणे आवश्यक आहे — चंद्रपूरचा विकास केवळ मंचांवरच्या भाषणांनी होणार नाही.
आता निर्णायक वळणाची गरज
चंद्रपूर आज एका वळणावर उभे आहे. एक मार्ग आहे – मेळावे, जाहिराती, दिखावा आणि आतून पोखरलेली व्यवस्था. दुसरा मार्ग आहे – पारदर्शकता, कठोर कारवाई, राजकीय इच्छाशक्ती आणि नागरिकांचा सहभाग.
आमदार, खासदार, माजी मंत्री, स्थानिक पदाधिकारी – सगळ्यांनी एक प्रश्न स्वतःला विचारायला हवा: आपण खरोखर शहरासाठी काम करतो आहोत की केवळ स्वतःची आर्थिक आणि राजकीय ताकद वाढवतो आहोत?
जर प्रशासनाने अवैध धंद्यांवर शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेतली, जर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह गुन्हे दाखल झाले, जर राजकीय आश्रय देणाऱ्यांची नावे उघड झाली – तरच संदेश जाईल की चंद्रपूर बदलत आहे.
अन्यथा, इतिहास नोंद करेल – शहरात बॅनर मोठे होते, भाषणे मोठी होती, पण कृती लहान होती.
आज गरज आहे ती धाडसी निर्णयांची. कायद्याची समान अंमलबजावणी. आणि सर्वांत महत्त्वाचे – भीतीमुक्त संवादाची.
चंद्रपूरच्या नागरिकांनी ठरवायचे आहे – आपण या व्यवस्थेचे बळी राहणार की बदलाचे भागीदार होणार?
कारण शहर कोणाचेही खासगी मालमत्ता नसते. ते जनतेचे असते. आणि जनता जागी झाली, तर कोणतीही साखळी फार काळ टिकत नाही.
