Times of Maharashtra Desk, Pune: मनरेगा (MREGS) अंतर्गत झालेल्या भरती प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप आधीच समोर आले असताना, आता या प्रकरणात प्रशासकीय दिरंगाई आणि संशयास्पद निर्णयांची एक नवी मालिका उघडकीस आली आहे. विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी चौकशीचे स्पष्ट आदेश दिले असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया यांनी कोणतीही ठोस चौकशी न करता संबंधित कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे.
चौकशीच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता?
‘युवाओं की आवाज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष सचिन रहांगडाले यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, १३ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे या भरतीतील गैरप्रकारांबाबत लेखी तक्रार करण्यात आली होती. याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी १४ जानेवारी २०२६ रोजी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसत आहे.
वादाच्या भोवऱ्यात पुनर्नियुक्ती
ज्या एमआयएस (MIS) कर्मचारी किशोर मांडले यांच्यावर बनावट शैक्षणिक कागदपत्रे सादर करून नियुक्ती मिळवल्याचा गंभीर आरोप आहे, त्यांनाच प्रशासनाने पुन्हा सेवेत सामावून घेतले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांचा जुना बॉन्ड कालावधी संपण्यापूर्वीच ही पुनर्नियुक्तीची प्रक्रिया घाईघाईत उरकण्यात आली. चौकशी सुरू असताना अशा प्रकारे एखाद्याला पाठीशी घालणे, हे पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे, असे संस्थेने म्हटले आहे.
तक्रारदारांना धमक्यांचे सत्र
केवळ भरती प्रक्रियेतच गोंधळ नाही, तर आता तक्रार करणाऱ्यांनाही दबावाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्याकडून संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना “एकेक करून पाहून घेईन” अशा धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप सचिन रहांगडाले यांनी केला आहे. यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांनी पोलीस संरक्षणाचीही मागणी केली आहे.
‘युवाओं की आवाज’ संस्थेच्या प्रमुख मागण्या:
निष्पक्ष चौकशी: विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी.
पुनर्नियुक्ती रद्द करा: आरोपांच्या छायेत असलेल्या कर्मचाऱ्याची बेकायदेशीर पुनर्नियुक्ती त्वरित रद्द करावी.
दोषींवर कारवाई: बनावट कागदपत्रे प्रकरणात गुन्हे दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
संरक्षण: भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळावे.
या संदर्भातील सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे संस्थेने माध्यमांसमोर सादर केली आहेत. आता या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते आणि मनरेगा आयुक्तालय याकडे कसे पाहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे आणखी वरपर्यंत असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
