चंद्रपूर (स्टेट हेड निलेश ठाकरे) : जनतेच्या पैशावर भ्रष्टाचाराची उघडी लूट ‘कंत्राटदारांना आमदार, खासदारांना १० टक्के द्यावे लागत असेल आणि त्यात नगरसेवक, सरपंच, अधिकारी, कर्मचारी हेही वाटा मागत असतील तर ते काम निश्चितपणे निकृष्ट दर्ज्याचेच असणार.’
ही केवळ एखाद्या व्यक्तीची प्रतिक्रिया नाही, तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेल्या संतापाची आणि अविश्वासाची भावना आहे. आज विकासकामांच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. रस्ते, पूल, शाळा, रुग्णालये, पाणीपुरवठा योजना, नाली बांधकामे, सार्वजनिक इमारती अशा अनेक कामांसाठी शासन निधी उपलब्ध करून देते. परंतु प्रत्यक्षात या निधीचा किती भाग विकासावर खर्च होतो आणि किती भाग भ्रष्टाचाराच्या खाईत जातो, हा मोठा प्रश्न आहे.
जर एखाद्या कंत्राटदाराला काम मिळवण्यासाठी किंवा कामाचे बिल मंजूर करून घेण्यासाठी विविध स्तरांवर टक्केवारी वाटावी लागत असेल, तर तो त्या पैशाची भरपाई कुठून करणार? तो स्वतःच्या खिशातून तर देणार नाही. त्यासाठी तो कामाचा दर्जा कमी करेल, निकृष्ट साहित्य वापरेल, कामात कपात करेल किंवा तांत्रिक निकषांशी तडजोड करेल. याचा थेट फटका जनतेला बसतो.
आज अनेक ठिकाणी नव्याने बांधलेले रस्ते काही महिन्यांतच उखडतात. पूल आणि इमारतींना भेगा पडतात. पाणीपुरवठा योजना अपयशी ठरतात. गटारे तुंबतात. शासकीय इमारतींची अवस्था काही वर्षांतच जीर्ण होते. यामागे नैसर्गिक कारणांपेक्षा भ्रष्टाचाराचे जाळे अधिक जबाबदार असल्याचे नागरिकांना स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत आमदार, खासदार, नगरसेवक, सरपंच हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. त्यांचे काम विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, जनतेच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवणे आणि निधीचा योग्य वापर होत आहे की नाही याची खात्री करणे हे आहे. परंतु जर हेच प्रतिनिधी कंत्राटांमधून हिस्सा मागत असतील, तर ते जनतेच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी देखील या व्यवस्थेचा भाग बनल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. कामांचे मोजमाप, गुणवत्ता तपासणी, बिल मंजुरी आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रिया या सर्व ठिकाणी जर आर्थिक व्यवहार होत असतील, तर प्रामाणिक कंत्राटदार टिकू शकणार नाहीत. परिणामी भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते आणि जनहित दुय्यम ठरते.
या परिस्थितीचा सर्वात मोठा फटका शहरात नव्हे तर ग्रामीण भागाला बसतो. गावांमध्ये मंजूर होणाऱ्या विकासकामांवर मोठ्या अपेक्षा असतात. गावकऱ्यांना चांगले रस्ते, स्वच्छ पाणी, दर्जेदार शाळा आणि मूलभूत सुविधा मिळाव्यात अशी अपेक्षा असते. परंतु भ्रष्टाचारामुळे अनेक कामे कागदावरच पूर्ण होतात किंवा प्रत्यक्षात अत्यंत निकृष्ट दर्जाची ठरतात. त्यामुळे शासनाविषयीचा विश्वास कमी होतो आणि लोकशाहीबद्दल नाराजी निर्माण होते.
भ्रष्टाचाराची ही साखळी केवळ आर्थिक नुकसान करत नाही, तर ती समाजाच्या नैतिक मूल्यांनाही पोखरते. जेव्हा सामान्य नागरिक पाहतो की प्रामाणिकपणाला किंमत नाही आणि भ्रष्टाचारातूनच यश मिळते, तेव्हा त्याच्यातील व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो. ही परिस्थिती कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
आज गरज आहे ती पारदर्शकतेची आणि उत्तरदायित्वाची. प्रत्येक विकासकामाची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. मंजूर निधी, खर्च, वापरलेले साहित्य, गुणवत्ता अहवाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांची माहिती जनतेसमोर असावी. सामाजिक लेखापरीक्षण अधिक प्रभावी झाले पाहिजे. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी किंवा कंत्राटदारांवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रत्येक विकासकामाचे ऑनलाइन निरीक्षण शक्य आहे. कामाची सुरुवात, प्रगती आणि पूर्णता यांचे फोटो, व्हिडिओ आणि अहवाल सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करून दिल्यास भ्रष्टाचाराला मोठा आळा बसू शकतो. तसेच स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाशिवाय विकासकामांचे मूल्यमापन अपूर्ण राहते. त्यामुळे जनतेलाही सजग भूमिका घ्यावी लागेल.
लोकशाहीचा खरा अर्थ म्हणजे जनतेच्या पैशाचा जनतेच्या हितासाठी वापर. जर विकासकामांवर कमिशनखोरीचे सावट कायम राहिले, तर विकास हा केवळ भाषणांपुरता मर्यादित राहील. रस्ते, पूल आणि इमारती उभ्या राहतील, पण त्यात गुणवत्तेचा आत्मा नसेल. त्यामुळे आज प्रत्येक नागरिकाने एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे – विकासासाठी दिलेला पैसा खरोखर विकासावर खर्च होतो आहे का?
जोपर्यंत या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा सुरूच राहणार आहे. कारण जनतेचा पैसा हा कोणाच्याही कमिशनखोरीसाठी नसून जनकल्याणासाठी आहे. आणि जनतेच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांना उघडे पाडणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे.
यावून हे लक्षात येेते की लाेकप्रतीनिधी यांच्याकडे ऐवढा पैसा येताे कुठुन हे लक्षात घेतल पाहीजे. आमदार खासदार तर साेडा चक्क नगरसेवक, सरपंच सुध्दा फार्चुनर वर फिरतांना दिसताे.
