प्रकरणातील शेतकऱ्यांना दिलासा, सरकारचा मोठा निर्णय; नेमकं प्रकरण काय ?

का झाला होता गुन्हा दाखल ?

भामा आसखेडच्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. त्यातून ते पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्याऱ्या जलवाहिनीला विरोध करीत होते. जलवाहिनी पूर्ण व्हावी यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरव राव प्रयत्नशील होते. काम पुढे सरकण्यासाठी त्यांनी त्यावेळी आंदोलक शेतकऱ्याच्या काही मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य केल्या होत्या.

त्यात एक किलोमीटर परिसरातील जलवाहिनीचे काम बाकी ठेवले जाईल असे सांगितले होते. परंतु त्यानंतर त्यांच्या जागी आलेल्या जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी हे एक किलोमीटर जलवाहिनीचे काम सुरू केले. त्यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली फसवणूक झाली असे सांगत या कामाला विरोध केला होता. त्यावेळी सुरू असलेले जलवाहिनीचे काम थांबविले म्हणून या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

गुन्हे मागे घेतलेले शेतकरी

देवदास बांदल, सत्यवान नवले, दत्तात्रय होले, नामदेव देशमुख, तुकाराम नवले, स्वप्नील येवले, धोंडीभाऊ शिंदे, संजय पांगारे, अण्णा देवाडे, गौरव देशमुख, संदीप साबळे, भागुजी राजगुरव, संतोष कावडे, गजानन कुडेकर, मंदार डांगले, संतोष साबळे, रोहिदास जाधव या शेतकऱ्यांनी गुन्हे मागे घेतले आहेत. खेड न्यायालयात ए.एस. सय्यद यांच्या न्यायालयात हा दावा सुरू होता. या दाव्यात आंदोलक शेतकऱ्यांच्या वतीने जितेंद्र सावंत यांनी यांनी काम पाहिले.