हैदराबाद | प्रतिनिधी: महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावाद पुन्हा एकदा चांगलाच तापला आहे. सीमेलगत असलेल्या १४ गावांचा ताबा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र आक्रमक पवित्र्यात दिसतोय, तर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची संदिग्ध शांतता चर्चेचा विषय ठरतेय.
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या गावांचा प्रशासनिक ताबा महाराष्ट्रात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचं स्पष्ट केलं. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर ठाम भूमिका घेतली आहे.
कुठली आहेत ही वादग्रस्त गावं?
या गावांमध्ये – अंतपूर, पद्मावती, इंदिरानगर, पलासगुडा, येसापूर, भेलापाथर, लेंडीगुडा, येसापूर (नारायणगुडा), शंकरलोढी, महाराजगुडा, कोठा (बीके), परमडोली, मुकदमगुडा आणि लेंडीगुला – यांचा समावेश आहे.
सध्याची परिस्थिती कशी आहे?
या गावांचे नागरिक दोन्ही राज्यांत मतदान करतात, त्यांना दोन्ही राज्यांच्या योजना व सेवांचा लाभ मिळतो. गावात दोन ग्रामपंचायती, दोन शाळा, दोन जलटाक्या आणि दोन निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत! एकाच गावात दोन सत्ताकेंद्रं – ही परिस्थिती आजही सुरू आहे.
महाराष्ट्राने रस्ते, पाणी, शाळा दिल्या, तर तेलंगणा वीजपुरवठा करतो. स्थानिक भाषाही मराठीच, परंतु तेलंगणाचा प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढत चालला आहे.
गावकऱ्यांची भूमिका काय?
गावकरी तेलंगणामध्येच राहण्यास उत्सुक असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यांनी कोमाराम भीम आसिफाबाद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तेलंगणात कायम ठेवावं, अशी विनंती केल्याचं समजतंय. कल्याणकारी योजना, लाभ आणि सोयी यामुळे नागरिक तेलंगणाकडे झुकत आहेत.
कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही
१९८९ पासून सुरु असलेला हा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. के.के. नायडू आयोगाने पूर्वी यांना आंध्र प्रदेशात सामील करण्याची शिफारस केली होती, परंतु महाराष्ट्राने ती आव्हान दिली आहे. कोणत्याही राज्याच्या सीमेत बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
राजकारण गरम – पण रेवंत रेड्डी शांत!
- महाराष्ट्राच्या या हालचालींवर तेलंगणातील विरोधकांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. ते म्हणतात की, राज्याचं नेतृत्व ढासळल्यामुळे महाराष्ट्राला संधी मिळतेय. आंध्र प्रदेशासोबतचा पाण्याचा वाद असो की सीमावाद – तेलंगणाचं नेतृत्व गोंधळात असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
आता पाहावं लागेल की हा वाद निवळतो की आणखी चिघळतो! १४ गावांची भवितव्य काय असणार? संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि दोन्ही राज्य सरकारांचा पुढील पवित्रा काय असेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
