पुणे :- 2020 साली कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, देशभरात तबलीगी जमात आणि दिल्लीतील निजामुद्दीन मरकझ केंद्रात आयोजित धार्मिक कार्यक्रमावर एकतर्फी आणि द्वेषपूर्ण पद्धतीने माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणावर खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या. “कोरोना बॉम्ब,” “कोरोना रफ्तार का जमाती ड्रायव्हर,” आणि “कोरोना के नाम पर जिहाद” यांसारख्या मथळ्यांनी समाजात भय आणि द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न झाला.
एका अभ्यासानुसार, २० मार्च ते २७ एप्रिल २०२० दरम्यान तबलीगी जमातविरोधात देशातील २७१ मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तब्बल ११,०७४ बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. २ एप्रिल रोजी केवळ एका दिवसात १४९१ बातम्यांद्वारे मुस्लिम समुदायाला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे वृत्तांकन केवळ अप्रामाणिकच नव्हे, तर समाजात धार्मिक तेढ वाढवणारे आणि सांप्रदायिक सलोख्याला धक्का देणारे होते.
या अपप्रचारावर आधारित पोलिस कारवाईत, कोणताही ठोस पुरावा नसतानाही अनेक मुस्लिम व्यक्तींवर कोरोना प्रसाराचा आरोप करून गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे सर्व एक पूर्वनियोजित षड्यंत्र होते, ज्याद्वारे तबलीगी जमातला आणि मुस्लिम समाजाला खलनायक ठरवण्याचा प्रयत्न झाला.
मात्र, अलीकडेच विविध न्यायालयांनी या खटल्यांवर निकाल देताना स्पष्ट म्हटले आहे की हे सर्व आरोप निराधार, तथ्यहीन आणि द्वेषभावनेतून प्रेरित होते. देशभरात तबलीगी जमातशी संबंधित जवळपास ७० जणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे न्यायालयाने फेटाळून लावले असून, संबंधित सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.
या निकालाने केवळ तबलीगी जमातच्या सदस्यांना न्याय मिळवून दिला नाही, तर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवरही शिक्कामोर्तब केले. त्याचबरोबर पत्रकारितेची जबाबदारी अधोरेखित करत, माध्यमांनी वस्तुनिष्ठ आणि सत्य घटनांवर आधारित वार्तांकन करण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
ही घटना आपल्याला स्मरण करून देते की – सत्य कितीही दबले गेले तरी ते पुन्हा उभे राहते. माध्यमांनी समाजात दुही पसरवण्याऐवजी एकोपा, सहिष्णुता आणि न्याय या लोकशाही मूल्यांचे पालन करणे गरजेचे आहे.
