राज्य सरकारने हे पाऊल केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार आणि वस्तू व सेवा कर (GST) लागू झाल्यानंतर उचलले आहे, कारण त्यामुळे पारंपरिक तपासणी नाक्यांची गरज कमी झाली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रविवारी ही माहिती दिली असून, सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सकारात्मक अहवाल पाठवला आहे. मुख्यमंत्र्यांची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर हे नाके औपचारिकपणे बंद केले जातील.
सरनाईक म्हणाले, “GST लागू झाल्याने आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली दिवसेंदिवस सुधारत असल्याने, शारीरिक तपासणी नाक्यांची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. या निर्णयामुळे मालवाहतूकदारांना फायदा होईल, वाहतुकीची गर्दी कमी होईल, रस्ते सुरक्षेत वाढ होईल आणि महाराष्ट्रातील व्यवसाय सुलभ होईल.”
हे तपासणी नाके १९६६ मध्ये वाहतूक नियंत्रण, कायदेशीर अंमलबजावणी आणि राज्य कर वसुलीसाठी सुरू करण्यात आले होते. मात्र, आता प्रगत तंत्रज्ञानामुळे वाहनांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि कर अदा करणे शक्य झाले आहे, त्यामुळे या नाक्यांची आवश्यकता राहिलेली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही या जुन्या प्रणाली रद्द करण्याचे आवाहन केले होते.
परिवहन विभागाच्या प्रस्तावानुसार, इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) प्रकल्प चालवणाऱ्या अदानी रोड ट्रान्सपोर्ट लिमिटेडला ५०५ कोटी रुपयांची भरपाई दिल्यानंतर, सर्व तांत्रिक आणि संरचनात्मक मालमत्ता विभागाकडे हस्तांतरित केल्या जातील.
वाहतूक आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या बदलाचा अभ्यास केला आणि अहवालात नमूद केले की, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमुळे तपासणी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि जलद होईल, तसेच गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवता येईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासन आणि लॉजिस्टिक्समध्ये मोठी सुधारणा होईल आणि राज्याचा Ease of Doing Business निर्देशांकही वाढेल. आता केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे
