पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाने गाठला ढिसाळपणाचा कळस ; पैसे दिल्यानंतरच हलतो कागद ; सर्वसामान्य नागरिकांचा आरोप?

पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाने गाठला ढिसाळपणाचा कळस ; पैसे दिल्यानंतरच हलतो कागद ; सर्वसामान्य नागरिकांचा आरोप?

पुणे (टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र ब्युरो) :- राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भूमि अभिलेख व जमीन मोजणी कार्यालये ही तशी अतिशय महत्वाची केंद्रे आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना जमीन मोजणी, वाटणी तसेच पोटहिश्श्यासह जमिनीच्या विविध कामांसाठी नागरिकांना या कार्यालयांमध्ये यावे लागते. एकीकडे शासन गतिमान प्रशासनाची हमी जनतेला देते मात्र दुसरीकडे पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक कार्यालय व त्यांच्यांतर्गत येणारे हवेली उपअधीक्षक कार्यालय याच्या पूर्ण विरोधात असल्याचे दिसून येत आहे. या दोन्ही कार्यालयांनी ढिसाळपणाचा इतका कळस गाठला असून, पैशांचे वजन ठेवल्याशिवाय या ठिकाणी कोणतीच फाईल हलत नसल्याचा अनेकांचा आरोप आहे. आता अनेक तक्रारींनंतर या प्रकरणी राज्य शासनाला जाग आली असून, हवेली मोजणी उपअधीक्षकांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाची सुरवात होते ती उरळी कांचन येथील प्रकरणापासून. एका व्यक्तीने संबंधित कार्यालयात अतितातडीच्या मोजणी व क प्रतीच्या कजाप पत्रासाठीचे शुल्क भरले होते. त्याला यासंबंधीची तात्काळ विहित मुदतीत प्रकरण निकाली करून देणे हे हवेली मोजणी उपअधीक्षक कार्यालयाचे उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्यावर नियमानुसार बंधनकारक होते. परंतु त्यांच्या मुळात न्यायच अजब आहे. पैसे भरूनसुद्धा संबंधित व्यक्तीला तब्बल दोन वर्षे यासंबंधीचे पत्र हवेली मोजणी उपअधीक्षक कार्यालयाकडून जारीच करण्यात आले नाही. संबंधित व्यक्तीने या प्रकरणी पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांच्याकडेही यासंबंधी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही संबंधित व्यक्तीला पत्र मिळालेच नाही. या दोन वर्षांत तक्रारदार व्यक्तीला प्रचंड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. खरेतर अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांवर सामान्य जनतेच्या मानसिक छळाचा गुन्हा दाखल करणे गरजेचे आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक कार्यालय तथा हवेली मोजणी उपअधीक्षक कार्यालयाकडून तक्रारी प्राप्त होत होत्या. त्यानंतर बावनकुळे यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना धारेवरही धरले होते. मात्र, वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचारातून निर्ढावलेले अधिकारी सुधारणार तरी कसे.

भूमी अभिलेख कार्यालयाशी ज्यांना गेल्या काही वर्षांत काम पडले, त्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की, पुणे जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय आणि हवेली उपअधीक्षक अगोदर कामाची अडवणूक केली जाते मग कार्यालयात पैशांची मागणी होते. पैशांशिवाय या कार्यालयात काही केल्या कागद हलत नाही. काही हजारांपासून ते ५० लाखांपर्यंतची मागणी या कार्यालयातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकारही नागरिकांच्या सांगण्यातून समोर आला आहे. जून २०२४ मध्ये येथील भूकरमापक दौलत गायकवाड यांना भ्रष्टाचार केल्यामुळे अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या कामकाजात सुधारणा न झाल्याने काही तक्रारींचा पाढा महसूल मंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर अखेर आता हवेली मोजणी कार्यालयाचे उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्या ढिसाळपणाबद्दल व गलथानपणाबद्दल वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी सुरू झाली आहे. या चौकशीत दोषी आढळून खऱंच अमर पाटील यांच्यावर कारवाई झाली तर ठिक, अन्यथा भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कामकाज सुधारण्याची सूतराम शक्यता नाही. या प्रकरणी पुण्याचे जिल्हा मोजणी कार्यालयाचे अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांचीही चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. कारण मोरे यांनी अमर पाटील यांच्या ढिसाळपणावर पांघरुण घालण्याचे आटोकाट प्रयत्न केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे पाटील यांच्यासह मोरे यांच्यावरही कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. याबाबत मोरेही बदलीचा काळ लोटूनही बदली न करता मंत्र्यास्तरावरील कृपाशीर्वादाने मलाईदार जागेवर ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे मांजरास उंदीर साक्ष या न्यायाने दोघांची वसुली जोरात चालू आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांकडून ज्यांना मानसिक छळाला सामान्य नागरिकांना सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना न्याय मिळाल्यासारखे होईल. राज्य शासन याबाबत योग्य ती पावले उचलून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा करेल काय, हाच मोठा प्रश्न आहे.

२ वर्षांपूर्वीच यापूर्वीच्या उपअधीक्षकांवर – शिवप्रसाद गौरकर यांच्यवरही असाच मनमानी कारभाराचा असाच आरोप होता. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने त्यांची तक्रार ही जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांच्याकडे केली होती.

आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात सरपंच परिषदेने म्हटले होते की, उपअधीक्षक गौरकर हे कधीही कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपलब्ध नसतात. कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतर सायंकाळी मोठे बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक यांच्याकडून पैसे घेऊन ते काम करतात. नियमबाह्य मोजणी प्रकरणे हाताळण्यासाठी रात्री १० वाजेपर्यंत कार्यालयात कामकाज करतात. तत्कालीन उपअधीक्षक शिवप्रसाद गौरकर हे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करीत असल्यासंदर्भात संघटनेकडे पुरावे असल्याचेही पत्रात नमूद होते.त्यावेळी तत्कालीन महसूल मंत्र्यानी चौकशीचे आदेश देऊनही आज ते जमाबंदी कार्यालयात रुबाबात सेवा करीत आहेत.

यावरून हे स्पष्ट आहे की, हवेली मोजणी कार्यालयाला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण हे गेल्या अनेक वर्षांपासून लागलेले आहे. हे ग्रहण पुढे अमर पाटील यांच्यारूपाने कायम राहल्याचे बोलले जात आहे. आता तरी शासनाने याची दखल घेऊन गलथानपणा व भ्रष्टाचाराचे हे ग्रहण संपवावे व सामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होते आहे.

हवेली भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयाची चौकशी सुरू झाली आहे. मात्र या चौकशीत भूमी अभिलेख याच कार्यालयातील इतर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना तपासणी मध्ये घेतलेले आहे. मात्र ही चौकशी योग्य रीतीने होईल की नाही, यामध्ये देखील शंका नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.