Time of Maharashtra Desk: गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे भारतासह जागतिक स्तरावर चिंता निर्माण झाली आहे. एकेकाळी उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष ओळखीमुळे पाकिस्तानपेक्षा वेगळा ओळखला जाणारा हा मुस्लिम बहुल देश आता वाढत्या अतिरेकीपणा, सामाजिक तणाव आणि अल्पसंख्याकांविरुद्ध हिंसाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आहे. शेख हसीना यांच्या पदच्युतीनंतर राजकीय अस्थिरता, कमकुवत कायदा व सुव्यवस्था, गुंतवणुकीत घट आणि महसुलाचा अभाव यामुळे बांगलादेशची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर तानावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
कर्जाच्या सापळ्यात बांगलादेश
सध्या परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की बंगलादेश जास्तीत जास्त कर्जावर अवलंबून आहे आणि सरकारी खर्च सतत वाढत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बांगलादेशचे एकूण सार्वजनिक कर्ज गेल्या वर्षी अंदाजे १४ टक्क्यांनी वाढले असून जून २०२५ पर्यंत ते २१ ट्रिलियन टकांहून अधिक झाले आहे, ज्यामध्ये परदेशी आणि देशांतर्गत कर्जाचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, बांगलादेशची बाह्य कर्जाची स्थिती मध्यम जोखमीच्या पातळीवर पोहोचली आहे. देशाचे कर्ज-निर्यात प्रमाण अंदाजे १६२ टक्क्यांपर्यंत गेले असून हे सुरक्षित मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे. निर्यातीत आणखी घट झाल्यास देशाला गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, अगदी दिवाळखोरीचा धोका देखील आहे,असे म्हंटले जात आहे.
भारताशी संबंधांचे महत्त्व
आर्थिक दबावामुळे बांगलादेशने भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ अनुदानित दराने आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तांदुळामुळे त्याला इतर देशांपेक्षा कमी किंमतीत आवश्यक अन्नसाठा मिळेल आणि कोट्यवधी रुपये वाचतील. दोन्ही देशांचे दीर्घकालीन व्यापारी संबंध असून भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या बांगलादेशला आर्थिक मदत, कर्जे तसेच रस्ते, पूल व वीज प्रकल्पांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मदत केली आहे. नवीन अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळ भारत-बांगलादेश संबंधांत तणाव निर्माण झाला असला तरी, सध्याच्या आर्थिक संकटातही या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित होते असे म्हणता येईल.
