पुणे : रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून ती अवसायानात काढण्याच्या रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळवण्यासाठी बँकेने अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे दाद मागितली होती.
‘आरबीआय’ने चालू वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार २२ सप्टेंबरपासून रुपी बँक अवसायानात काढण्यात येणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयातील याचिकांवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या आदेशाला १७ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यावर आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थ मंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यास स्थगिती कायम ठेवली.
दरम्यान आरबीआयच्या बँक अवसायानात काढण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगितीबाबत अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी बँकेची बाजू वकिलांनी मांडली. आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालय ३१ ऑक्टोबरला निकाल देणार आहे. बँकेवरील निर्बंधांना २१ नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या निकालावरच सर्व अवलंबून आहे. हा निकाल काय येतो, त्यावर बँक आपली पुढील भूमिका ठरवेल, असे रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले.
