Times Of Maharashtra Desk : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या बजेट 2026 कडून मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. महागाई, वाढता जीवनखर्च आणि करांचा बोजा लक्षात घेता इनकम टॅक्समध्ये दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र या बजेटमध्ये थेट कर सवलती न देता काही निर्णयांमुळे मध्यमवर्गावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठी निराशा म्हणजे इनकम टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पगारदार वर्गाला थेट कर दिलासा मिळालेला नाही. या शिवाय शेअर बाजारात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यवहार करणाऱ्यांसाठी Securities Transaction Tax (STT) वाढवण्यात आला असून, यामुळे सक्रिय ट्रेडर्सचा खर्च वाढणार आहे. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स बाबतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या SGB वर आता परतावा मिळाल्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होणार आहे. यामुळे सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो. अपंगत्वाशी संबंधित काही पेंशनवर मिळणाऱ्या कर सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम गरजू नागरिकांवर होऊ शकतो. तसेच शेअर बायबॅक वर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे. दारूच्या खरेदीवर TCS दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, तर काही आयात केलेल्या कॉफी मशीनवरील सवलती काढून टाकल्याने कॅफे आणि ऑफिसमधील चहा-कॉफी महाग होण्याचीही शक्यता आहे. एकूणच, बजेट 2026 मध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याऐवजी काही निर्णयांमुळे त्यांचा खर्च वाढणार असून, आर्थिक नियोजन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागणार आहे.
बजेट 2026: मध्यमवर्गीय करदात्यांना बसणारे 7 मोठे आर्थिक धक्के
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
भुसावळ स्वतंत्र जिल्हा व वरणगाव तालुका निर्मितीची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली
जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : राज्यात नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असताना, जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून भुसावळ स्वतंत्र जिल्हा तसेच...
तुमच्या भावनेला अनुसरून अधिक संतुलित आणि प्रभावी “विचार सामान्यांचे” स्वरूप असे मांडता येईल
(प्रतिनिधी उत्तम जाधव ,योगेश कर्डिले) : तुमच्या मांडणीत अन्नभेसळ, बनावट औषधे आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नांबाबतची नाराजी स्पष्टपणे दिसते. मात्र सार्वजनिकरित्या व्यक्त होताना...
कोळी समाजाच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी तातडीने परिपत्रक काढण्याची मागणी
जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : महाराष्ट्रातील कोळी जमातीतील अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, अशी मागणी कोळी...
कमिशनखोरीच्या दलदलीत विकासकामांचा बळी!
चंद्रपूर (स्टेट हेड निलेश ठाकरे) : जनतेच्या पैशावर भ्रष्टाचाराची उघडी लूट 'कंत्राटदारांना आमदार, खासदारांना १० टक्के द्यावे लागत असेल आणि त्यात नगरसेवक, सरपंच, अधिकारी,...
परळी–गंगाखेड बाह्यवळण नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व नागरिकांचे विभागीय प्रबंधक दक्षिण मध्य रेल्वे, नांदेड...
परभणी (प्रतिनिधी अनिल शेटे) :अखिल भारतीय किसान सभेच्या (AIKS) वतीने तसेच प्रस्तावित परळी–गंगाखेड नवीन रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेबाबत गंभीर हरकती नोंदवण्यात...
भुसावळ स्वतंत्र जिल्हा व वरणगाव तालुका निर्मितीची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली
जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : राज्यात नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असताना, जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून भुसावळ स्वतंत्र जिल्हा तसेच...
तुमच्या भावनेला अनुसरून अधिक संतुलित आणि प्रभावी “विचार सामान्यांचे” स्वरूप असे मांडता येईल
(प्रतिनिधी उत्तम जाधव ,योगेश कर्डिले) : तुमच्या मांडणीत अन्नभेसळ, बनावट औषधे आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नांबाबतची नाराजी स्पष्टपणे दिसते. मात्र सार्वजनिकरित्या व्यक्त होताना...
कोळी समाजाच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी तातडीने परिपत्रक काढण्याची मागणी
जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : महाराष्ट्रातील कोळी जमातीतील अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, अशी मागणी कोळी...
कमिशनखोरीच्या दलदलीत विकासकामांचा बळी!
चंद्रपूर (स्टेट हेड निलेश ठाकरे) : जनतेच्या पैशावर भ्रष्टाचाराची उघडी लूट 'कंत्राटदारांना आमदार, खासदारांना १० टक्के द्यावे लागत असेल आणि त्यात नगरसेवक, सरपंच, अधिकारी,...
परळी–गंगाखेड बाह्यवळण नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व नागरिकांचे विभागीय प्रबंधक दक्षिण मध्य रेल्वे, नांदेड...
परभणी (प्रतिनिधी अनिल शेटे) :अखिल भारतीय किसान सभेच्या (AIKS) वतीने तसेच प्रस्तावित परळी–गंगाखेड नवीन रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेबाबत गंभीर हरकती नोंदवण्यात...






















