शेती,प्लाट, रिसाेर्ट, बंगले यांचेच? नावे मात्र दुस-यांचे
निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज
राज्याच्या प्रशासनातील पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि उत्तरदायित्व ही लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांत विविध विभागांतील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित अवाजवी संपत्तीबाबत समाजात सातत्याने चर्चा होताना दिसते. परिवहन अधिकारी, पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, बांधकाम विभाग, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, दुय्यम निबंधक अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी, वन विभागातील अधिकारी अशा अनेक पदांवरील काही अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जातात.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कोणत्याही विशिष्ट अधिकाऱ्याविरुद्ध ठोस पुरावे किंवा अधिकृत चौकशीचा निष्कर्ष नसताना आरोप करणे योग्य नाही. मात्र, जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्यासाठी सक्षम यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करणे आवश्यक आहे.
आज अनेकदा असा आरोप केला जातो की काही प्रकरणांमध्ये मालमत्ता थेट अधिकाऱ्यांच्या नावावर नसून त्यांच्या कुटुंबीय, नातेवाईक किंवा इतर संबंधित व्यक्तींच्या नावावर असल्याची शक्यता तपासण्याची गरज आहे. या दाव्यांची सत्यता केवळ कायदेशीर चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. जर अशा चौकशीत बेकायदेशीर संपत्ती किंवा उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता आढळली, तर तो सार्वजनिक हिताचा गंभीर विषय ठरेल.
प्रश्न असा आहे की, सामान्य सरकारी कर्मचारी किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर विविध नियम लागू होतात, मग उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचे नियमित आणि प्रभावी लेखापरीक्षण का होऊ नये? सार्वजनिक पदावर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि मालमत्तेची माहिती कायद्यानुसार स्पष्ट ठेवणे ही लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाची अपेक्षा आहे.
परिवहन विभागाबाबत वारंवार असे आरोप ऐकू येतात की वाहन तपासणी, परवाने, फिटनेस प्रमाणपत्रे, अवैध वाहतूक, ओव्हरलोड वाहने अशा क्षेत्रांत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येतात. त्याचप्रमाणे महसूल विभागात जमीन मोजणी, फेरफार, सातबारा, नामांतरण, अतिक्रमण, बांधकाम परवानग्या यांसंदर्भातही नागरिकांकडून तक्रारी नोंदवल्या जातात.
पोलीस विभागाबाबतही वेळोवेळी विविध प्रकारचे आरोप सार्वजनिक चर्चेत येतात. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेबद्दल जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई आवश्यक ठरते.
भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक कार्यालये आणि वन विभागातील काही व्यवहारांबाबतही वेळोवेळी अनियमिततेच्या तक्रारी समोर येत असतात. जमीन व्यवहार, नोंदणी, वनक्षेत्राशी संबंधित परवानग्या किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये जर भ्रष्टाचार होत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होतो.
सार्वजनिक जीवनात सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विश्वास. हा विश्वास टिकवण्यासाठी केवळ प्रामाणिकपणा पुरेसा नसतो, तर तो दिसलाही पाहिजे. त्यामुळे संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची नियतकालिक तपासणी, वार्षिक संपत्ती घोषणांची काटेकोर पडताळणी आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांची कायदेशीर तपासणी यासारख्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा, आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी), लोकायुक्त किंवा अन्य सक्षम संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी केली, तर वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. चौकशीचा उद्देश कोणालाही लक्ष्य करणे नसून, सत्य बाहेर आणणे आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवरील संशय दूर करणे हा असला पाहिजे.
जर एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी पूर्णपणे निर्दोष असेल, तर निष्पक्ष चौकशीतून त्याची प्रतिमाही अधिक मजबूत होईल. आणि जर कुणी कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर संपत्ती गोळा केली असेल, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई होणे हेच कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.
आज नागरिकांचा प्रश्न साधा आहे—सरकारी सेवेत राहून कोट्यवधींची संपत्ती कशी निर्माण झाली? त्या संपत्तीचे उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत? सर्व व्यवहार कर नियमांनुसार आणि कायदेशीर पद्धतीने झाले आहेत का? या प्रश्नांची अधिकृत आणि पारदर्शक उत्तरे मिळणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून तो विकासाला अडथळा ठरणारा सामाजिक आजार आहे. भ्रष्टाचारामुळे प्रामाणिक अधिकारीही बदनाम होतात, नागरिकांचा शासनावरील विश्वास कमी होतो आणि विकासकामांवर विपरीत परिणाम होतो.
म्हणूनच राज्यातील संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची, त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या नावावरील मालमत्तेची आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक तेथे सक्षम संस्थांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे.
सत्याला चौकशीची भीती नसते. निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकशी झाली तर निर्दोष अधिकाऱ्यांची प्रतिष्ठा वाढेल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई होईल. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी आणि जनतेचा विश्वास जिंकणारे प्रशासन उभारण्यासाठी पारदर्शकतेचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.
