शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचा स्फोट, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा-घरावर पहाटेचा छापा लोकायुक्तांची मोठी कारवाई; शिक्षण विभाग हादरला

Times Of Maharashtra Desk : 

शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचा स्फोटक उलगडा; लोकायुक्तांची धडक कारवाई

भ्रष्टाचाराविरुद्ध राज्यभरात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत लोकायुक्त पोलिसांनी शिक्षण विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली असून प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

KREIS अधीक्षक अभियंता एच. एम. जनार्दन यांच्यावर गुन्हा

KREIS (Karnataka Residential Educational Institutions Society) चे अधीक्षक अभियंता एच. एम. जनार्दन यांच्याविरुद्ध बंगळुरू ग्रामीण लोकायुक्त पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक आणि संशयास्पद पद्धतीने मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे.

लोकायुक्तांच्या प्राथमिक चौकशीत जनार्दन यांच्या नावावर तसेच नातेवाईकांच्या नावावर अनेक मालमत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये शहरातील फ्लॅट्स, प्लॉट्स, आलिशान वाहने आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक असल्याचे सांगितले जात आहे. जप्त कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे.

द्मनाभनगरमध्ये छापा मुख्य अभियंता पुरुषोत्तम यांच्या घरातून रोकड जप्त

 मुख्य अभियंता पुरुषोत्तम यांच्या बेंगळुरूतील पद्मनाभनगर येथील निवासस्थानी लोकायुक्तांनी गुरुवारी सकाळी मोठा छापा टाकला.

दोन अधिकृत वाहनांतून आलेल्या दहा ते बारा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सुमारे पाच ते सहा तास तपास केला. या कारवाईत पुढील वस्तू जप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे:

• लाखो रुपयांची रोकड

• मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे दागिने

• मालमत्तेची कागदपत्रे

• बँक व गुंतवणूक संदर्भातील फाइल्स

विशेष म्हणजे, पुरुषोत्तम यांनी अलीकडेच तीन मजली आलिशान घर उभारले होते. गृहप्रवेशाचा भव्य सोहळा पार पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याने परिसरातही चर्चा रंगली. लोकायुक्तांना दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्ता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. प्राथमिक पडताळणीनंतर न्यायालयीन परवानगी घेऊन छापे टाकण्यात आले.

या कारवाईनंतर राज्यातील विविध विभागांमध्ये धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकायुक्तांनी भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र करण्याचे संकेत दिले असून आगामी काळात इतर विभागांमध्येही अशाच धडक कारवाया होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना बळकट करण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.