चंद्रपूर (प्रतिनिधी निलेश ठाकरे) : चंद्रपूर शहरात सध्या बांधकाम व्यवसायाच्या नावाखाली सुरू असलेला प्रकार हा केवळ नियमभंग नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या कमाईशी खेळणारा गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय घोटाळा बनत चालला आहे. शहरात छोट्या प्लॉटवर उभारल्या जाणाऱ्या अपार्टमेंट आणि सदनिकांच्या बांधकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असतानाही संबंधित फ्लॅटची नोंदणी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातून बिनधास्तपणे केली जात आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या अनेक इमारतींकडे वैध कंप्लेशन प्रमाणपत्रच नसते.
तरीदेखील व्यवहार कायदेशीर असल्याचा आव आणून नागरिकांना फ्लॅट विकले जात आहेत. यामुळे आता प्रश्न फक्त बिल्डरांच्या भ्रष्ट कारभाराचा राहिलेला नाही, तर प्रशासनाच्या भूमिकेवरही गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
रेरा कायदा ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आणण्यात आला. मोठ्या प्रकल्पांना नोंदणी, पारदर्शकता आणि कंप्लेशन प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आली. परंतु ५००० स्क्वेअर फूटपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांना रेराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आणि हाच नियम अनेक बिल्डरांसाठी “सुवर्णसंधी” ठरला. आज शहरात अनेक ठिकाणी मुद्दाम लहान क्षेत्रफळ दाखवून प्रकल्प उभारले जात आहेत. मंजूर नकाश्यापेक्षा अधिक मजले, पार्किंगचा अभाव, अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, ड्रेनेज व्यवस्थेचा बोजवारा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट खेळ – हे सर्व उघडपणे सुरू आहे.
पण आश्चर्य म्हणजे या सर्व अनियमिततेकडे दुर्लक्ष करून नोंदणी कार्यालयातून फ्लॅटची नोंदणी केली जात आहे. यामुळे अवैध बांधकामांना अधिकृत शिक्का मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
आज सामान्य नागरिक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर खरेदी करतो. बँकेचे कर्ज घेतो, EMI भरतो आणि स्वतःच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित निवाऱ्याचे स्वप्न पाहतो. मात्र काही वर्षांनी संबंधित बांधकाम अवैध असल्याचे समोर आले, महापालिकेने कारवाई केली किंवा इमारतीला मूलभूत सुविधा नाकारल्या, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका सामान्य ग्राहकाला बसतो. बिल्डर पैसे कमावून मोकळे होतात; पण नागरिक मात्र आयुष्यभर कर्ज फेडत राहतो. पाणीपुरवठा नाही,
वीज जोडणीसाठी अडथळे, पार्किंगचा अभाव, अग्निसुरक्षा नसलेली इमारत आणि भविष्यात पाडकामाची टांगती तलवार – हे वास्तव चंद्रपूरात वेगाने वाढताना दिसत आहे.
खरे तर कंप्लेशन प्रमाणपत्र ही केवळ कागदपत्रांची औपचारिकता नाही. ते संबंधित इमारत मंजूर आराखड्यानुसार बांधली गेली आहे, सर्व नियमांचे पालन झाले आहे आणि ती वापरासाठी सुरक्षित आहे, याची अधिकृत हमी असते.
मग असा मूलभूत दस्तऐवज नसताना फ्लॅटची नोंदणी कशी केली जाते? नोंदणी कार्यालयाने हा प्रश्न विचारू नये का? जर एखाद्या वाहनाची नोंदणी कागदपत्रांशिवाय होत नसेल, तर हजारो लोकांच्या जीवाशी संबंधित इमारतींच्या बाबतीत इतकी बेफिकिरी का दाखवली जाते? हा प्रश्न आता नागरिक खुलेपणाने विचारू लागले आहेत.
यामागे केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे की संगनमत, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण अनेक वेळा बिल्डर जाणूनबुजून चुकीची माहिती देतात, प्रकल्पाचे स्वरूप बदलतात आणि नियमांना चकवा देतात. महापालिकेतील काही अधिकारी, नगररचना विभाग आणि नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी असलेली यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव किंवा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष यामुळेच हा प्रकार बिनधास्त सुरू असल्याची चर्चा शहरात आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये प्रबळ होत आहे.
विशेष म्हणजे अशा अवैध बांधकामांचा थेट परिणाम शहराच्या नियोजनावरही होत आहे. पार्किंगशिवाय उभारलेल्या इमारतींमुळे रस्त्यावर वाहनांचा ताण वाढतो. ड्रेनेज व्यवस्था अपुरी असल्याने पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होते. अग्निसुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहराचा नियोजित विकास पूर्णपणे विस्कळीत होत असताना प्रशासन मात्र कागदोपत्री कारवाईच्या दिखाव्यात व्यस्त असल्याचे चित्र आहे.
आज आवश्यकता आहे ती कठोर आणि तातडीच्या निर्णयाची. रेरा अंतर्गत असो अथवा नसलेले कोणतेही बांधकाम – कंप्लेशन प्रमाणपत्राशिवाय फ्लॅट किंवा सदनिकांची नोंदणी होऊ नये, असा स्पष्ट नियम लागू करणे काळाची गरज बनली आहे. नोंदणीपूर्वी महापालिका, नगररचना विभाग आणि निबंधक कार्यालय यांच्यात ऑनलाइन समन्वय प्रणाली तयार झाली पाहिजे. संबंधित बांधकामाचा मंजूर नकाशा, कंप्लेशन प्रमाणपत्र, अग्निसुरक्षा परवानगी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली पाहिजे. अन्यथा शहरात अवैध बांधकामांचा स्फोट होईल आणि त्याची किंमत भविष्यात सामान्य नागरिकांना जीव आणि संपत्तीच्या स्वरूपात चुकवावी लागेल.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे कायद्याचा धाक फक्त सामान्य नागरिकांसाठी राहिला आहे. एखाद्या गरीबाने लहानशी झोपडी बांधली तर त्यावर तत्काळ कारवाई होते; पण करोडोंचे अवैध अपार्टमेंट उभे राहतात, फ्लॅट विकले जातात आणि नोंदणीही होते – तरी प्रशासन गप्प राहते. ही दुटप्पी व्यवस्था नागरिकांच्या मनात संताप निर्माण करणारी आहे. नियमांचे पालन करणारा नागरिक त्रस्त आणि नियम तोडणारा बिल्डर सुरक्षित, अशी व्यवस्था लोकशाहीसाठी घातक आहे.
चंद्रपूरमध्ये वाढत चाललेल्या या प्रकाराकडे आता केवळ ‘अनियमितता’ म्हणून पाहून चालणार नाही. हा सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाशी, सुरक्षिततेशी आणि शहराच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. जर प्रशासनाने वेळेत कठोर पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात हजारो कुटुंबे कायदेशीर आणि आर्थिक संकटात सापडतील. त्यामुळे सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करून कंप्लेशन प्रमाणपत्राशिवाय कोणतीही नोंदणी न करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा “अवैध बांधकामांना प्रशासनाचे संरक्षण” हा आरोप अधिक तीव्र होणार, यात शंका नाही.
