जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : राज्यात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, वास्तव्य दाखला, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच विविध शासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवर (शपथपत्रांवर) नागरिकांकडून ₹१०० किंवा ₹५०० च्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी समोर येत आहेत. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या स्पष्ट नियमांनुसार अशा प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ असून नागरिकांना स्टॅम्प पेपर खरेदी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २००४ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार शासकीय कार्यालयात सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांना मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कामासाठी आवश्यक असलेले प्रतिज्ञापत्र साध्या कागदावर लिहून किंवा संगणकावर टाईप करून सादर करता येते. यासाठी ₹१००, ₹२०० किंवा ₹५०० चा स्टॅम्प पेपर घेणे आवश्यक नाही.
विशेष म्हणजे ही सूट खालील महत्त्वाच्या शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी लागू होते:
जात प्रमाणपत्र
उत्पन्न प्रमाणपत्र
वास्तव्य दाखला
राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
रहिवासी दाखला
शासकीय योजनांसाठी लागणारी शपथपत्रे
विविध प्रशासकीय परवानग्या व दाखले
दरम्यान, अनेक नागरिकांकडून अशी तक्रार करण्यात आली होती की काही ई-सेवा केंद्रे, नोटरी कार्यालये तसेच काही शासकीय कर्मचारी नागरिकांना “स्टॅम्प पेपर आणल्याशिवाय काम होणार नाही” असे सांगून अनावश्यक खर्च करण्यास भाग पाडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने पुन्हा एकदा नियम स्पष्ट केले आहेत.
याबाबत Bombay High Court यांनी देखील महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की शासनाच्या सूचनांची सर्व विभागांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांकडून शासकीय प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी करू नये. यामुळे नागरिकांची आर्थिक लूट थांबेल तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
दरम्यान, १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करून काही व्यवहारांवरील शुल्क ₹१०० किंवा ₹२०० वरून ₹५०० करण्यात आले आहे. यामध्ये कलम क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४, ५०, ५२ आणि ५८ यांचा समावेश आहे. मात्र ही शुल्कवाढ मुख्यतः व्यावसायिक, खासगी किंवा कायदेशीर व्यवहारांसाठी लागू असून शासकीय कामासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवर ती लागू होत नाही, कारण अशा प्रतिज्ञापत्रांना आधीपासूनच मुद्रांक शुल्कातून माफी देण्यात आलेली आहे.
तरीही अनेक ठिकाणी नव्या नियमांचा चुकीचा अर्थ लावून नागरिकांकडून ₹५०० च्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते ही मागणी पूर्णपणे चुकीची असून संबंधित अधिकारी किंवा सेवा केंद्रांकडून नियमभंग केला जात आहे.
नागरिकांनी अशा वेळी घाबरून न जाता शासनाचा नियम सांगावा आणि प्रतिज्ञापत्र साध्या कागदावर स्वीकारण्याची मागणी करावी. जर संबंधित कार्यालयाने नकार दिला तर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करता येऊ शकते.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील शासनाने या विषयावर सर्व कार्यालयांना स्पष्ट सूचना देऊन ई-सेवा केंद्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना नियमांची माहिती नसल्याने त्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची बाबही पुढे आली आहे.2
