रात्री १० नंतर दुकाने बंद करण्यास सक्ती करू नका; प्रशासनाचे पोलिसांना स्पष्ट आदेश
विनोद पवार ( जळगाव प्रतिनिधी ) : जळगाव जिल्ह्यात रात्री १० नंतर दुकाने उघडी ठेवल्यामुळे काही व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या पोलिस कारवाईच्या तक्रारी वाढल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप केला आहे. कायद्याने परवानगी असलेल्या आस्थापनांना विनाकारण दुकाने बंद करण्यास सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश पोलिस विभागाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पार्श्वभूमी काय?
राज्य शासनाने ‘दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७’ अंतर्गत काही अटींसह २४ तास व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र जिल्ह्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विसंगती आढळून येत होती. रात्री १० नंतर दुकाने उघडी ठेवणाऱ्या काही व्यापाऱ्यांना पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
प्रशासनाचा हस्तक्षेप
व्यापाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांना लेखी पत्राद्वारे नियमांची आठवण करून दिली. त्यानंतर पोलिस विभागाकडून सर्व पोलिस ठाण्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या की, कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या दुकानांवर अनावश्यक कारवाई करू नये.
“विनाकारण दुकाने बंद करण्यास सक्ती करू नये,” असा स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
व्यापाऱ्यांचा आवाज
नाझाजानकी फाउंडेशनचे हफीज सिद्दीवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने दिलेल्या परवानगीप्रमाणे व्यवसाय करू देण्यात यावा आणि अनावश्यक दबाव टाळावा. व्यवसायावर मर्यादा आल्यास आर्थिक फटका बसत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
काय आहेत नियम?
‘दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७’नुसार,
वैध परवाना असलेल्या आणि १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांना २४ तास सुरू ठेवण्याची परवानगी आहे.
मात्र मद्यविक्रीची दुकाने, परमिट रूम, बिअरबार, डान्सबार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक तसेच इतर मद्यविक्रीशी संबंधित आस्थापनांना २४ तास सुरू ठेवण्याची मुभा नाही.
कामगारांच्या सुरक्षेबाबत व कायदेशीर अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
पुढील दिशा
प्रशासनाच्या स्पष्ट सूचनांनंतर आता जिल्ह्यात नियमांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. व्यापारी संघटनांनीही प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, पुढेही समन्वयातून प्रश्न सोडवले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने व्यापारी व पोलिस यांच्यात समन्वय ठेवून कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
