चंद्रपूर (प्रतिनिधी निलेश ठाकरे ): चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस परिसरात उद्योगाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारांबाबत आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रोजगार, विकास, औद्योगिक प्रगती या गोंडस शब्दांच्या आड जर शेतकऱ्यांची दिशाभूल, शासनाच्या महसुलाची हानी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा खेळ सुरू असेल, तर तो केवळ आर्थिक गुन्हा नसून सामाजिक अन्याय देखील ठरतो.
लॉयड्स मेटल्स या कंपनीविरोधात स्थानिक स्तरावर होत असलेल्या आरोपांकडे आता शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण प्रश्न केवळ जमीन खरेदीचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा, त्यांच्या भविष्याचा आणि शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचा आहे.
बाजारभाव एक आणि नोंदणी दुसऱ्या भावाने?
घुग्घुस परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांकडून असा आरोप केला जात आहे की, कंपनीने जमीन खरेदी करताना प्रत्यक्षात बाजारभावाने व्यवहार केले; मात्र सहनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करताना सरकारी रेडीरेकनरच्या कमी दराने दस्त नोंदवण्यात आले. हा प्रकार जर खरा असेल, तर शासनाला मिळणारा मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्काचा मोठा महसूल थेट कमी करण्यात आला आहे.
एका बाजूला सामान्य नागरिक घर विकत घेताना काही हजार रुपयांचा फरक पडला तरी शासन दंड आकारते, चौकशी करते; मग मोठ्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये अशी मोकळीक का? सामान्य माणसासाठी वेगळा कायदा आणि उद्योगपतींसाठी वेगळा कायदा का?
आज ग्रामीण भागात जमिनींचे बाजारभाव प्रचंड वाढले आहेत. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष व्यवहार कोट्यवधी रुपयांत होत असताना दस्तावर मात्र कमी किंमत दाखवली जाते. यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो आणि काळा पैसा वाढीस लागतो. पण प्रश्न असा आहे की, हे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीशिवाय शक्य आहे का?
शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा?
गावातील साधा शेतकरी कायदा, नोंदणी प्रक्रिया, बाजारमूल्य, स्टॅम्प ड्युटी यामध्ये तज्ञ नसतो. त्याला फक्त एवढेच माहित असते की, कंपनी जमीन घेत आहे आणि त्याला काही रक्कम मिळणार आहे. अनेक वेळा दलाल, एजंट आणि स्थानिक प्रभावशाली लोकांच्या माध्यमातून व्यवहार केले जातात.
शेतकऱ्यांना आता एवढाच भाव मिळेल”, उद्या जमीन काही कामाची राहणार नाही, सरकार संपादन करेल, तुमचे नुकसान होईल अशा प्रकारे मानसिक दबाव टाकला जातो. परिणामी अनेक शेतकरी बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विकण्यास भाग पडतात.
जमीन विकल्यानंतर काही काळात त्याच परिसरातील जमिनींचे भाव दुप्पट-तिप्पट झाल्याचे चित्र दिसते. मग प्रश्न निर्माण होतो की, विकासाच्या नावाखाली खरंच शेतकऱ्यांचा फायदा झाला का, की फक्त कंपन्या आणि काही अधिकारी मालामाल झाले?
सहनिबंधक कार्यालयाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात
जमिनीच्या प्रत्येक व्यवहारावर सहनिबंधक कार्यालयाची शिक्कामोर्तब भूमिका असते. दस्तामध्ये नमूद केलेली किंमत, रेडीरेकनर दर, व्यवहाराची वैधता याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर कमी किंमतीचे व्यवहार होत असतील, तर प्रशासनाने ते रोखले का नाही?
स्थानिक पातळीवर पुरी नावाच्या अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप होत आहेत की, संपूर्ण व्यवहार प्रक्रियेकडे त्यांचे विशेष लक्ष असून कंपन्यांना अनुकूल वातावरण तयार केले जात आहे. जर हे आरोप निराधार असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक स्पष्टीकरण द्यावे. आणि जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर शासनाने तातडीने चौकशी करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.
कारण अधिकारी हा शासनाचा प्रतिनिधी असतो, कंपनीचा एजंट नाही.
शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल कुठे गेला?
मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हा शासनाच्या महसुलाचा मोठा स्रोत आहे. याच पैशातून रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, पाणी योजना उभ्या राहतात. जर मोठ्या कंपन्यांनी व्यवहारातील खरी किंमत लपवून कमी दराने नोंदणी केली, तर शासनाला थेट आर्थिक फटका बसतो.
हा पैसा कोणाचा होता? तो सामान्य जनतेचा होता.
आज सरकार सामान्य नागरिकांवर विविध करांचा बोजा वाढवत आहे. पेट्रोल-डिझेलपासून वीज बिलापर्यंत सर्वत्र नागरिक पैसे भरत आहेत. मग मोठ्या कंपन्यांना महसूल बुडवण्याची मुभा का दिली जाते? शासनाचा खजिना रिकामा करण्याचा अधिकार नेमका कुणी दिला?
जर एखादा छोटा दुकानदार कर चुकवतो, तर त्याच्यावर छापे पडतात. पण कोट्यवधींच्या जमीन व्यवहारात महसूल बुडत असेल, तर प्रशासन गप्प का?
औद्योगिक विकास की आर्थिक लूट?
कोणताही उद्योग जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा असतो. रोजगारनिर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्था, विकास यासाठी उद्योग आवश्यक आहेत. परंतु उद्योग म्हणजे कायद्यापेक्षा वरचढ सत्ता नव्हे. उद्योग उभा राहताना स्थानिकांचा विश्वास, पारदर्शकता आणि न्याय या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
जर उद्योग उभारणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना कमी भाव देणे, सरकारी महसूल कमी दाखवणे आणि प्रशासनाला हाताशी धरून व्यवहार करणे सुरू असेल, तर तो विकास नसून आर्थिक लूट आहे.
आज अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. त्यांना रोजगाराच्या आशेवर गप्प बसवले जाते. पण प्रश्न असा आहे की, रोजगाराच्या बदल्यात शेतकऱ्यांची जमीन आणि शासनाचा महसूल दोन्ही गमावायचे का?
चौकशीची मागणी आता अपरिहार्य
घुग्घुस परिसरातील सर्व जमीन व्यवहारांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. प्रत्यक्ष व्यवहारातील किंमत आणि नोंदणीकृत किंमत यातील फरक तपासला पाहिजे. संबंधित अधिकारी, दलाल, एजंट आणि कंपनी प्रतिनिधी यांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे.
यासाठी महसूल विभाग, निबंधक विभाग, आर्थिक गुन्हे शाखा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी संयुक्त चौकशी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक दस्ताची फेरतपासणी झाली पाहिजे. जर शासनाचा महसूल बुडवला गेला असेल, तर संबंधितांकडून वसुली करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
