निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराराष्ट्र नेशनल न्युज
महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची, विचारवंतांची आणि प्रगतिशील राजकारणाची भूमी म्हणून ओळखली जाते. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या नेत्यांनी महाराष्ट्राला विचारांची श्रीमंती दिली. पण आज त्याच महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहिले तर प्रश्न पडतो—हेच का ते पुरोगामी महाराष्ट्राचे राजकारण?
आज सत्तेसाठी होणारी पळापळ, पक्षांतरांचे सत्र, विचारधारांचा लिलाव, पैशांचा वाढता प्रभाव, जाती-धर्माच्या नावावर मतांचे ध्रुवीकरण आणि जनतेच्या प्रश्नांकडे केलेली दुर्लक्ष यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालल्याची भावना अनेक नागरिक व्यक्त करतात.
*विचार संपले, व्यवहार सुरू झाले*
एकेकाळी पक्षाची विचारधारा ही कार्यकर्त्याची ओळख असायची. आज अनेकदा सत्तेच्या समीकरणानुसार पक्ष बदलणे सामान्य झाले आहे. निवडणुकीत एका पक्षाच्या नावावर मते मागायची आणि काही महिन्यांत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करायचा, अशी उदाहरणे वाढल्याने मतदारांच्या विश्वासावर परिणाम होतो.
यामुळे मतदारांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो—मत विचारांना दिले की व्यक्तींना?
*जनतेचे प्रश्न मागे, सत्तेचे गणित पुढे*
राज्यातील अनेक भागांत बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पाणीटंचाई, शिक्षण, आरोग्य, महागाई, उद्योग, प्रदूषण यांसारखे प्रश्न गंभीर आहेत. तरीही सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप, वैयक्तिक टीका, पक्षफोड, आमदारांची संख्या, मंत्रिपदे आणि राजकीय समीकरणे यांनाच अधिक महत्त्व मिळताना दिसते.
जनतेला अपेक्षा असते विकासाची; पण चर्चेत असते सत्तेची गणिते.
*पक्षांतरांचे राजकारण आणि नैतिकतेचा प्रश्न*
राजकारणात पक्षांतर कायदेशीर चौकटीत होऊ शकते. परंतु निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांच्या आणि जनादेशाच्या संदर्भात नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित होतो. निवडणुकीत एका भूमिकेवर मत मागून नंतर पूर्णपणे वेगळ्या राजकीय आघाडीत जाणे, यामुळे लोकशाहीवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.
लोकशाही केवळ आकड्यांनी चालत नाही; ती विश्वासावर टिकून असते.
*भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि उत्तरदायित्व*
विविध सरकारांच्या काळात वेगवेगळ्या प्रकरणांत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. आरोप करणे आणि दोष सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणूनच कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दोषी म्हणता येत नाही.
मात्र जनतेची अपेक्षा स्पष्ट आहे—सत्ता कोणाचीही असो, चौकशी निष्पक्ष आणि कायद्यापुढे सर्व समान असावेत.
*सोशल मीडियाचे विषारी राजकारण*
पूर्वी राजकीय संघर्ष सभागृहात होत असे; आज तो अनेकदा सोशल मीडियावर होतो. अफवा, अप्रमाणित माहिती, वैयक्तिक बदनामी आणि ट्रोल संस्कृती यामुळे राजकीय संवाद अधिक आक्रमक आणि विभाजनकारी बनत आहे.
मतभेद लोकशाहीत आवश्यक आहेत; द्वेष आवश्यक नाही.
*जनतेचीही जबाबदारी आहे*
राजकारण फक्त राजकारणी घडवत नाहीत; मतदारही घडवतात. आपण जाती, धर्म, पैसा, भावनिक घोषणा किंवा अल्पकालीन लाभ यांवर मतदान करतो का, की उमेदवाराची प्रामाणिकता, कामगिरी आणि उत्तरदायित्व पाहतो?
ज्या समाजात प्रश्न विचारणारे नागरिक कमी होतात, तिथे सत्तेला जबाबदारीची जाणीवही कमी होऊ शकते.
*प्रसारमाध्यमांची भूमिका*
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यमांकडून सत्तेला प्रश्न विचारण्याची अपेक्षा असते. पत्रकारितेचे काम कोणत्याही पक्षाची बाजू घेणे नसून जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणे आहे. त्याचवेळी माहितीची पडताळणी, संतुलित मांडणी आणि तथ्याधारित पत्रकारिता ही तितकीच आवश्यक आहे.
*युवकांचा वाढता भ्रमनिरास*
आज अनेक तरुणांना वाटते की राजकारण म्हणजे केवळ सत्तेचा खेळ. ही भावना लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. राजकारण हे समाजबदलाचे प्रभावी साधन आहे, पण त्यासाठी पारदर्शकता, मूल्ये आणि लोकहिताला प्राधान्य देणारे नेतृत्व आवश्यक आहे.
*महाराष्ट्राला पुन्हा विचारांची गरज*
महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेने सामाजिक न्याय, शिक्षण, सहकार, उद्योग, संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाही यांचा वारसा दिला आहे. आज गरज आहे ती व्यक्तिपूजेला नव्हे, तर धोरणांवर चर्चा करण्याची. घोषणांपेक्षा कामांची, प्रचारापेक्षा उत्तरदायित्वाची आणि संघर्षापेक्षा संवादाची.
*दोष एका पक्षाचा नाही, प्रवृत्तीचा आहे*
महाराष्ट्राचे राजकारण गलिच्छ होण्यामागे केवळ एखादा पक्ष किंवा एक नेता जबाबदार आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सत्तेसाठी कोणत्याही तडजोडी करणारी राजकीय प्रवृत्ती, भ्रष्टाचाराचे आरोप, जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेला दिले जाणारे प्राधान्य, पक्षांतरांची संस्कृती, अप्रमाणित आरोपांचे राजकारण, आणि जागरूक नागरिकत्वाचा अभाव—या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा विचारांचे, मूल्यांचे आणि लोकहिताचे राजकारण हवे आहे. कारण सत्ता बदलली म्हणून राज्य बदलत नाही; राजकारणाची संस्कृती बदलली तरच महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने बदलेल.
