Times of Maharashtra Desk: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांची आमदारकी कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून, अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरात असलेल्या ‘व्ह्यू अपार्टमेंट’ या इमारतीत माणिकराव कोकाटे यांनी सुमारे 30 वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दाखवून अल्प उत्पन्न गटासाठीची सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातून मिळालेल्या या सदनिकांमध्ये कोकाटेंसह त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने यांचा समावेश होता.या प्रकरणी फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयात अपील केलं, मात्र सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत कोकाटे यांना मोठा दिलासा दिला.याचिकाकर्त्यांकडून दोषसिद्धीमुळे कोकाटेंची आमदारकी रद्द होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे हा दावा तूर्तास फेटाळण्यात आला आहे.
मंत्रिपद गेल्यानंतर आणि विविध राजकीय अडचणींमध्ये सापडलेल्या माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कोकाटेंचं राजकीय भवितव्य तात्पुरतं तरी सुरक्षित झालं असून, नाशिक जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
