Times of Maharashtra Desk, Pune: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून लढा देणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी आणि ‘सगेसोयरे’ संदर्भातील अधिसूचनेबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास जून महिन्यात पुन्हा एकदा निर्णायक आंदोलन छेडण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप: राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत २ लाख ८८ हजार १७९ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे वाटप निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५७ लाखांहून अधिक कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात येत आहे.
हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा: जरांगे पाटील यांनी ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदींनुसार मराठा समाजाला तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी राज्यभरातील महसूल आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
आंदोलनाची धार: यापूर्वी ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबईतील आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्यामुळे समाजात संतापाची लाट असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष: दुसरीकडे, मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. यामुळे राज्यात आरक्षणाचा पेच अधिक गहिरा झाला आहे.
“आम्ही सरकारला पुरेसा वेळ दिला आहे. जर २४ फेब्रुवारीपर्यंत (किंवा दिलेल्या मुदतीत) ठोस कारवाई झाली नाही, तर मराठा समाज शांत बसणार नाही. गरज पडल्यास आम्ही पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने कूच करू. हे आंदोलन शांततेत असेल, पण जोपर्यंत हक्काचे आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही,” असे जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
राजकीय पडसाद:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सरकार मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. मात्र, कायदेशीर पेच आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या निर्णयाला विलंब होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली असून मराठा समाजाची दिशाभूल थांबवण्याची मागणी केली आहे.
