हा निर्णय २०१७ च्या शासकीय ठरावाचा (जीआर) पुनरुच्चार आहे, ज्याने राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर बंधनकारक केला होता. मात्र, केंद्रीय संस्थांनी या आदेशाचे पालन न केल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर सरकारने या नियमाला अधिक गांभीर्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्वाचा आहे. या पक्षांनी सार्वजनिक सेवांमध्ये मराठीच्या सक्तीच्या वापराची मागणी केली होती. मनसेने तर बँकांना मराठीचा अवमान केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना, मराठी अभिमानाचा मुद्दा राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचे हे पुनर्नवीकरण केलेले पाऊल महाराष्ट्राच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचे जतन आणि प्रचार करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचे द्योतक आहे.
