Times of Maharashtra Desk: नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सुनावणी घेण्यास दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की ईडीला इच्छित असल्यास तपास पुढे सुरू ठेवण्यास मुभा आहे.ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. काँग्रेस पक्षाने या प्रकरणातील चौकशी राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप केला असून, ईडीने मात्र हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणात फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
ईडीचे गंभीर आरोप
ईडीच्या मते, काँग्रेस नेत्यांनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)ची फसवणूक करण्याचा कट रचला. एजेएलकडे असलेली सुमारे २,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता खाजगी कंपनी ‘यंग इंडियन’मार्फत अवघ्या ५० लाख रुपयांना हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यंग इंडियन कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे एकत्रित ७६ टक्के शेअर्स असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, या प्रकरणात “गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न” (Proceeds of Crime) सुमारे ९८८ कोटी रुपये इतके आहे, तर संबंधित मालमत्तेचे बाजारमूल्य अंदाजे ५,००० कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मालमत्ता जप्तीची कारवाई
आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच ईडीने मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली होती. १२ एप्रिल २०२५ रोजी तपासादरम्यान दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस (५ए, बहादूर शाह जफर मार्ग), मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) आणि लखनऊमधील विश्वेश्वर नाथ रोड येथील एजेएलच्या इमारतींवर जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या.
या स्थावर मालमत्तांची किंमत सुमारे ६६१ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ईडीने एजेएलचे सुमारे ९०.२ कोटी रुपये किमतीचे शेअर्स जप्त केले होते, जेणेकरून गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे संरक्षण करता येईल आणि आरोपींना ते विकण्यापासून रोखता येईल.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राशी संबंधित आहे. या वृत्तपत्राची स्थापना १९३८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सुमारे ५,००० स्वातंत्र्यसैनिकांसह केली होती. हे वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडद्वारे प्रकाशित केले जात होते. मात्र, २००८ मध्ये नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन बंद झाले.
यानंतर एजेएलच्या मालमत्तांच्या अधिग्रहणाबाबत वाद निर्माण झाले आणि हळूहळू या प्रकरणाला घोटाळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. सध्या हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असून, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुढील कायदेशीर वाटचालीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
