Times of Maharashtra Desk: पाकिस्तान मध्ये अलिकडेच घटनात्मक सुधारणां करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानमधील सत्तेचे संतुलन पूर्णपणे बदलले आहे.
“सध्या लष्करात , विशेषतः लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर, जास्त प्रभावशाली होत आहेत. मात्र, न्यायव्यवस्थेची शक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांनासाठी हे चिंतेचे कारण बनले आहे.
शुक्रवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी इशारा दिला की पाकिस्तानमध्ये या घाईघाईने केलेल्या सुधारणा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला गंभीरपणे कमकुवत बनवत आहेत. त्यांच्या मते, या हालचालीमुळे लष्करी हस्तक्षेप वाढण्याची आणि नागरी सरकारची भूमिका कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे ज्यामुळे कायद्याच्या राज्याबद्दल गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
तुर्क यांनी म्हटले की या सुधारणा कोणत्याही सार्वजनिक चर्चाशिवाय किंवा कायदेविषयक सल्लाशिवाय केल्या गेल्या आहेत, जे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. त्यांना वाटते की या बदलांमुळे पाकिस्तानमधील मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य राखणाऱ्या संस्थांना धोका होऊ शकतो, आणि विशेषतः न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. तर निवेदनात म्हटले आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीच्या नवीन नियमांमुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमी होऊ शकते. यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याचा आणि न्यायालये सरकारच्या नियंत्रणाखाली येण्याचा धोका असून . व्होल्कर तुर्क यांनी म्हटले की न्यायालयांना त्यांच्या निर्णयांमध्ये राजकीय दबावापासून मुक्त राहणे आवश्यक आहे.त्यांनी २७व्या घटनादुरुस्तीवर विशेष आक्षेप नोंदवला, कारण ती राष्ट्रपती आणि फील्ड मार्शल यांना फौजदारी खटल्यांपासून आणि अटकेपासून आयुष्यभर संरक्षण देते. त्यांचा मते, हे मानवी हक्क आणि लोकशाहीसाठी धोका निर्माण करू शकते आणि पाकिस्तानच्या लोकशाहीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी घेतला मोठा निर्णय
पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी २७ व्या घटनादुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली. या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत आणि त्यामुळे ते देशातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती बनले आहेत. वृत्तानुसार, आता त्यांच्याकडे पंतप्रधानांपेक्षा जास्त अधिकार आहेत.
