PMRDAने हाती घेतलेले प्रकल्प नियोजितप्रमाणेच सुरू राहतील. याशिवाय, PMRDAचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार असून, १ मेपासून नऊ तालुक्यांमध्ये विभागीय कार्यालये सुरू केली जातील. आयुक्त योगेश म्हसे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
म्हसे यांनी सांगितले की, PMRDAचा कार्यक्षेत्र नऊ तालुक्यांमध्ये पसरलेला असून सुमारे ८१४ गावांचा समावेश आहे. प्रत्येक गावातील नागरिकांना मुख्य कार्यालयात यावे लागू नये म्हणून प्रत्येक तालुक्यात विभागीय कार्यालये सुरू केली जात आहेत. कार्यालयांसाठी जागा भाड्याने घेतली असून, प्रत्येकी आठ कर्मचारी नेमले आहेत. १ मेपासून ही कार्यालये कार्यान्वित होतील, त्यामुळे नागरिकांना सेवा मिळवणे सोपे होईल.
पुणे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे नागरिकांना PMRDAच्या कामकाजाची माहिती कमी आहे. यासाठी PMRDAने प्रत्येक गावात पाच कॅलेंडर वितरित केले असून, प्रत्येक पानावर संस्थेच्या कार्याची सविस्तर माहिती दिली आहे. हे कॅलेंडर ४६७ ग्रामपंचायती आणि तलाठी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
पूर्वी, PMRDAकडून बांधकाम परवानग्या मिळण्यात विलंब होत असल्याने अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. म्हसे यांनी या अनधिकृत बांधकामांसाठी PMRDA जबाबदार असल्याचे मान्य केले असून, अशा प्रकारच्या उल्लंघनांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
अलीकडच्या महिन्यांत, सुमारे ४,५०० अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत फलक आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर सर्वेक्षण सुरू आहे. PMRDA अनधिकृत प्लॉटिंग आणि फलकांवर कठोर कारवाई सुरूच ठेवणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील आणि आसपासच्या शहरी भागातील २३३ गावांमध्ये नियोजनबद्ध विकास सुरू आहे. या भागांना बांधकाम परवानग्या दिल्या जात आहेत, जेणेकरून नियमनबद्ध गृहनिर्माण विकास सुनिश्चित होईल. शिवाय, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, ११ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी सल्लागार नेमले आहेत.
आगामी काळात, रस्त्यांची किमान रुंदी १८ मीटर ठेवली जाईल (पूर्वी ९ किंवा १२ मीटर होती). रस्त्यांच्या कामाच्या आधी सांडपाणी, ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा पाइपलाइनचे काम पूर्ण केले जाईल, असे आयुक्त म्हसे यांनी सांगितले.
