पुणे : ज्यांच्या खांद्यावर शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवण्याची जबाबदारी होती, तेच ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याच्या चौकशीचे प्रमुख आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) जाळ्यात अडकले आहेत. मात्र, या कारवाईनंतर उघड झालेली संपत्ती आणि त्यानंतर मिळालेला तातडीचा जामीन यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे.
एसीबीच्या छाप्यात कुबेराचे धन!
राजेंद्र अहिरे यांना रंगेहात पकडल्यानंतर एसीबीने त्यांच्या मालमत्तेची झाडाझडती घेतली. या झडतीदरम्यान अधिकाऱ्यांचेही डोळे विस्फारले.
अहिरेंच्या घरातून
४१९ तोळे सोने (सुमारे ४ किलोहून अधिक) जप्त करण्यात आले.कोट्यवधी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि महत्त्वाची कागदपत्रे हस्तगत झाली.शिक्षक भरती, शालेय मान्यता आणि प्रशासकीय व्यवहारांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे धक्कादायक दस्तऐवज समोर आले आहेत.
जनतेचा संतप्त सवाल: हा ‘न्याय’ की भ्रष्टाचाराला अभय?
एकीकडे एसीबीने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आणि सोने उघड केले असताना, दुसरीकडे अवघ्या दीड दिवसात आरोपीला जामीन मिळाल्याने न्यायव्यवस्थेच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ४१९ तोळे सोने सापडणारा अधिकारी इतक्या सहजासहजी बाहेर येत असेल, तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे पाहायचे? असा सवाल आता विचारला जात आहे.
“कायद्याची भीती संपली, तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळणारच! दीड दिवसात मिळणारा जामीन हा सामान्य जनतेच्या विश्वासावर केलेला मोठा आघात आहे.”
शिक्षण क्षेत्राचा कणा मोडला जातोय का?
विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रात जर इतक्या उच्च पदावरील व्यक्ती भ्रष्टाचारात लिप्त असेल, तर पारदर्शकता उरली कुठे? प्राथमिक चौकशीनुसार, या घोटाळ्याचे जाळे खूप खोलवर असून यामध्ये अनेक मोठे अधिकारी आणि दलालांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता आहे.
काय होणार पुढे?
एसीबीकडून सध्या सखोल चौकशी सुरू असून, जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमधून आणखी काही बड्या हस्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण क्षेत्राला लागलेली ही भ्रष्टाचाराची कीड साफ होणार की ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडीत हे प्रकरण दबले जाणार? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
