मुंबई (प्रतिनिधी निलेश ठाकरे) : राज्य सरकारने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसंदर्भात घेतलेला नवा निर्णय आता मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधीमध्ये सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय, संविधानिक हक्क आणि गुणवत्तेच्या आधारावर स्पर्धा करणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
सरकार या निर्णयाला पारदर्शकता आणि “सुसंगती”चे नाव देत असले, तरी प्रत्यक्षात हा निर्णय राखीव प्रवर्गातील गुणवंत उमेदवारांना दुहेरी शिक्षा देणारा असल्याचा आरोप होत आहे. कारण, एका बाजूला शासन सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मान्य करून सवलती देते आणि दुसऱ्या बाजूला त्या सवलती घेतल्यामुळेच उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून बाहेर ढकलते. ही भूमिका विरोधाभासी आणि अन्यायकारक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आज ग्रामीण भागातील, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये टिकून राहण्यासाठी शासनाच्या काही सवलती घ्याव्याच लागतात. वयात सूट, प्रयत्नांची अतिरिक्त संधी किंवा अनुभवातील सवलत ही त्यांची “मौज” नसून परिस्थितीशी लढण्यासाठीची गरज असते. मात्र सरकार आता त्या गरजेलाच “अयोग्यता” मानत आहे का, असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.
या निर्णयामुळे सर्वात मोठा फटका त्या गुणवंत उमेदवारांना बसणार आहे जे प्रत्यक्ष परीक्षेत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळवतात, पण फक्त एखादी सवलत घेतल्यामुळे त्यांना ओपन मेरिटमध्ये गणले जाणार नाही. म्हणजे गुणवत्ता असूनही त्यांना “राखीव” चौकटीतच अडकवले जाणार. हे संविधानातील समान संधीच्या तत्त्वालाच छेद देणारे असल्याची टीका होत आहे.
विशेष म्हणजे, खुल्या प्रवर्गातील काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होत असल्याचा आक्षेप घेतला गेला. परंतु सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ओपन म्हणजे केवळ सवर्णांसाठी राखीव क्षेत्र नाही. खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी खुला असतो. मग राखीव प्रवर्गातील एखादा उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे पुढे येत असेल तर त्याला रोखण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?
सरकार केंद्राच्या धोरणाशी सुसंगत असल्याचा दावा करत असले, तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सामाजिक चळवळींचा इतिहास असलेल्या राज्याने असा निर्णय घेणे धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाचा आत्मा हा समान संधी आणि सामाजिक समतेवर आधारित आहे. मात्र आज त्याच संविधानाच्या नावाने मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.
विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. “सवलत घेतली म्हणून गुणवत्ता नाकारली जाणार असेल, तर मग आरक्षणाचा उद्देशच काय?” असा थेट सवाल आता राज्यभरातून उपस्थित होत आहे. अनेक स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना सामाजिक वास्तव, ग्रामीण विद्यार्थ्यांची परिस्थिती आणि ऐतिहासिक विषमता यांचा विचार केला का? की फक्त न्यायालयीन दबाव आणि राजकीय गणित डोळ्यासमोर ठेवले? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे.
एकीकडे “सबका साथ, सबका विकास”च्या घोषणा आणि दुसरीकडे गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांवर बंदी — हा दुटप्पीपणा किती दिवस चालणार? सामाजिक न्यायाच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी संतप्त विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
