Times of Maharashtra Desk, Pune: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, असा स्पष्ट आणि महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.
काय आहे निर्णय?
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांचे एकत्र केलेले आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये. राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे समोर आले होते. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या २४२ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ५७ संस्थांमध्ये आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली गेल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने कोर्टात दिली होती. त्यावर, सरन्यायाधीशांनी तोंडी टिप्पणी केली की, या ५७ संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण या प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, यापुढे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर करताना ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेचे पूर्णपणे पालन करणे अनिवार्य आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी तसेच सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचे उल्लंघन होत असलेल्या जागांवर निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका पार पडतील.
21 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करु असं सांगितलं आहे.
