Times of Maharashtra Desk: केंद्र सरकारचे ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान’ आता महाराष्ट्र राज्यात राबवले जाणार आहे. फडणवीस सरकारने या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान राज्यात राबविण्यास हिरवा झेंडा दाखवला आहे . यात अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
या अभियानासाठी महाराष्ट्रातील 34 जिल्हाणची निवड केंद्र सरकार कडून करण्यात आली आहे. बियाणे खरेदी व उत्पादनासाठी 100 टक्के मदत केंद्र सरकार करणार आहे तर उरलेल्या उपाययोजनांसाठी ही केंद्र सरकार 60 टक्के मदत देणार आहे अशी माहिती मिळाली असून 2025-2026 ते 2030-31 या पाच वर्षांत हे अभियान राबविले जाणार आहे. कडधान्य आयात कमी करत आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे असे देखील म्हंटले जात आहे.
नेमकी योजना काय?
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील कडधान्य घटक वेगळा करून आता त्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम सुरू केला आहे. या नव्या कार्यक्रमाचे नाव आहे “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान असे देण्यात आले आहे. ही अभियान रब्बी हंगामात 2025-26 पासून 2030-31 पर्यंत चालणार असून या योजनेसाठी एकूण 11,440 कोटी रुपये केंद्र सरकारने मंजूर केले आहेत. या अभियानात राज्यातील 34 जिल्हे सहभागी करण्यात आले आहेत.याची माहिती देतेना सरकारने सांगितले की कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान हे केंद्र पुरस्कृत असून ते 2025-26 ते 2030-31 या कालावधीत राबवले जाईल. या शासननिर्णयाद्वारे या अभियानाच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात येत आहे.
या अभियानात मूलभूत बियाणे खरेदी आणि पायाभूत बियाणे उत्पादन या दोन बाबींना 100% केंद्र सरकार निधी मिळेल.इतर सर्व बाबींमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा खर्चाचा वाटा 60% केंद्र : 40% राज्य असा असेल. यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे कृषि आयुक्त यांना वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ देणे आवश्यक आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 2025-26 वर्षासाठी दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे, मंजूर कृती आराखडा आणि वेळोवेळी मिळणाऱ्या निर्देशांचे पालन करूनच राज्याने हे अभियान राबवणे बंधनकारक आहे. राज्यस्तरावर संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) हे अभियानाचे संनियंत्रण करतील आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिनस्त कार्यालयांना आवश्यक त्या सूचना देतील. तसेच, केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या सर्व सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
