Times Of Maharashtra Desk : पुणे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात ‘टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र’ने उगारलेल्या शब्दांचा सणसणीत तडाखा पुन्हा एकदा पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला बसला आहे. खराडी येथील ‘९ बीआरडी एअरफोर्स स्टेशन’च्या (9 BRD Air Force Station) संवेदनशील परिसरात उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर पत्राशेडबाबत वृत्त प्रसिद्ध होताच, प्रशासनाने अवघ्या २४ तासांत संबंधित मालकांना अधिकृत नोटीस बजावली असून कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न आणि ‘टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’चा पुढाकार
खराडी येथील सर्वे क्र. ४९ मधील प्लॉट नंबर ५४, ५५, ५६ वर कोणतेही नियम न पाळता महाकाय पत्राशेड उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. विशेष म्हणजे, हे बांधकाम एअरफोर्स स्टेशनपासून अवघ्या १०० मीटरच्या अंतरावर असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. माजी नगरसेवकांनी तक्रार करूनही प्रशासन ढिम्म होते. मात्र, ‘टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’चे प्रतिनिधी मुजम्मिल शेख यांनी घटनास्थळावरून थेट ग्राऊंड रिपोर्ट सादर करत “प्रशासनाचा नेमका आका कोण?” असा रोखठोक सवाल उपस्थित केला.
बातमीचा इम्पॅक्ट: प्रशासनाची धावपळ
ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची झोप उडाली. राजकीय वरदहस्त असलेल्या या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास कचरणारे अधिकारी बातमीचा दबाव वाढताच तातडीने ॲक्शन मोडमध्ये आले. बातमी प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी प्रशासनाने या अनधिकृत शेडच्या मालकांना कायदेशीर नोटीस धाडली असून, हे बांधकाम तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सामान्यांचा आवाज आणि प्रशासनाला इशारा
कायदा फक्त गरिबांच्या झोपड्यांसाठीच आहे का? असा सवाल ‘टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’ने विचारल्यानंतर, धनदांडग्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, ‘टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’च्या निर्भीड पत्रकारितेचे कौतुक होत आहे.
’टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’ : केवळ बातमी नाही, तर न्यायाचा लढा!
टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’ची ओळख ही केवळ बातम्या देणारे माध्यम अशी नसून, पीडितांना न्याय मिळवून देणारा हक्काचा व्यासपीठ अशी आहे. पुणे ग्रामीणमधील १७०७ पोलिसांच्या ‘BMI’ मानधनाचा प्रश्न असो, भूमि अभिलेखमधील भ्रष्ट उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्यावरील कारवाई असो, किंवा बेकायदेशीर पब्जवर प्रशासकीय हातोडा फिरवणे असो; आम्ही प्रत्येक लढा तडीस नेला आहे. गरिबांची घरे वाचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवून देण्यापासून ते विधानसभेत थेट मंत्र्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यापर्यंत आमचा प्रवास थक्क करणारा आहे. एखादा विषय एकदा हाती घेतला की, त्याला शेवटच्या टोकापर्यंत नेल्याशिवाय ‘टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’ थांबत नाही, हीच आमची वचनबद्धता आहे.
’टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र’ – तुमच्या हक्काचा आवाज, जनसामान्यांचा विश्वास!
