निलेश ठाकरे (महाराष्ट्र स्टेट हेडटाईम्स ऑफ महाराष्ट्र) : चंद्रपूर शहरात प्रवेश करताना सर्वत्र मोठमोठे फलक दिसतात — “स्वच्छ चंद्रपूर”, “सुंदर चंद्रपूर”. भिंतींवर रंगीबेरंगी जाहिराती, बॅनर आणि घोषणांनी शहर सजवलेले दिसते. पण या घोषणांच्या आड लपलेले वास्तव मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे. प्रत्यक्षात शहराच्या गल्लीबोळात, उपनगरात आणि अनेक प्रभागांमध्ये अस्वच्छता, पाणीटंचाई, अर्धवट कामे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे चित्र स्पष्ट दिसते. त्यामुळे प्रश्न पडतो — स्वच्छ चंद्रपूर हा खरोखरचा विकास आहे की केवळ कागदोपत्री आणि फलकांपुरता मर्यादित असलेला दिखावा?
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदावर आपण एक आयएएस अधिकारी म्हणून रुजू झालात, ही बाब चंद्रपूरकरांसाठी अभिमानाची आहे. संघर्षातून आपण हे पद मिळवले, हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळेच शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. अनेकांना वाटले की आता प्रशासनात खऱ्या अर्थाने शिस्त येईल, शहरातील समस्या गांभीर्याने घेतल्या जातील आणि चंद्रपूर शहराला विकासाचा नवा मार्ग मिळेल.
मात्र काही महिने उलटूनही नागरिकांना अपेक्षित बदल दिसत नाही. मुख्य रस्त्यांवर थोडीफार स्वच्छता आणि रंगरंगोटी दिसते, परंतु शहराच्या अंतर्गत भागात असलेली परिस्थिती मात्र आजही तशीच आहे. गल्ल्या अस्वच्छ, नाल्या तुंबलेल्या, रस्ते खड्डेमय आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये नाल्यांची नियमित साफसफाई होत नाही. पावसाळा आला की या नाल्या तुंबतात आणि सांडपाणी रस्त्यावर येते. त्यामुळे दुर्गंधी तर पसरतेच, पण त्यातून डेंग्यू, मलेरिया आणि इतर संसर्गजन्य आजारांचे संकटही वाढते. स्वच्छतेच्या घोषणा देणाऱ्या प्रशासनाने सर्वप्रथम या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर काही भागांमध्ये अत्यंत गंभीर झाला आहे. अनेक प्रभागात आठवड्यातून एक-दोन वेळाच पाणी येते. काही भागात तर पाण्याचा पुरवठाच होत नाही आणि नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. या टँकरच्या पाण्यासाठी महिलांना आणि नागरिकांना रांगा लावाव्या लागतात. अनेक वेळा पाण्यासाठी वाद आणि भांडणेही होतात. एकीकडे “स्मार्ट सिटी”च्या घोषणा आणि दुसरीकडे पाण्यासाठी झगडणारे नागरिक — ही विसंगती लाजिरवाणी नाही का?
कचरा व्यवस्थापनाचाही प्रश्न गंभीर आहे. घराघरातून कचरा संकलन होत असले तरी प्रभागांमध्ये अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसतात.
काही ठिकाणी दिवसन्दिवस कचरा उचलला जात नाही. त्यामुळे दुर्गंधी पसरते आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते. स्वच्छतेच्या नावाने केवळ फोटोसेशन आणि मोहीम राबवणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्षात व्यवस्थापन मजबूत करणे गरजेचे आहे.
रस्त्यांच्या कामांबाबतही मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महानगरपालिकेकडून सिमेंट रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. कंत्राटदारांना टेंडर दिले जातात. परंतु प्रत्यक्षात जे रस्ते तयार होतात ते दर्जाहीन असतात. अनेक रस्ते दोन-तीन महिन्यांतच खराब होतात. काही ठिकाणी सिमेंट उखडते, तर काही ठिकाणी खड्डे पडतात.
यामागे कंत्राटदार आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे आरोपही वेळोवेळी समोर येतात. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून कामे केली जातात आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे सरकारी पैशांची उधळपट्टी तर होतेच, पण नागरिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.
शहरातील अतिक्रमणाचा प्रश्न देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. रस्त्यांवर, फूटपाथवर आणि सार्वजनिक जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा राहत नाही. तरीही प्रशासनाकडून यावर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही.
याचबरोबर अवैध बांधकामांचा प्रश्नही गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी नियमबाह्य इमारती उभ्या राहतात. या इमारती कशा आणि कोणाच्या परवानगीने उभ्या राहतात, हा मोठा प्रश्न आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच प्रशासनाला त्याची माहिती मिळते का? की सर्व काही माहिती असूनही डोळेझाक केली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना हवी आहेत.
महानगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू असलेले अंतर्गत वादही शहराच्या विकासात अडथळा ठरत आहेत. महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवक यांच्यातील राजकीय मतभेदांमुळे अनेक निर्णय प्रलंबित राहतात. त्यामुळे नागरिकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे.
आज परिस्थिती अशी आहे की नागरिकांना निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर फारशी अपेक्षा उरलेली नाही. परंतु प्रशासनाकडून, विशेषतः आयुक्तांकडून मात्र मोठ्या अपेक्षा आहेत. कारण आयुक्त हा शहराच्या प्रशासनाचा प्रमुख असतो आणि त्याच्याकडे अनेक निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात.
म्हणूनच आज चंद्रपूरकरांची आपल्याकडे एकच विनंती आहे — कृपया एकदा तरी शहराच्या प्रत्येक प्रभागात प्रत्यक्ष भेट द्या. फक्त कार्यालयात बसून अहवाल वाचण्यापेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्यास वास्तव स्पष्ट होईल. कागदावर सर्व काही व्यवस्थित दिसते, पण जमिनीवर परिस्थिती वेगळी असते.
जर आयुक्तांनी स्वतः प्रभागांमध्ये जाऊन पाहणी केली, नागरिकांशी संवाद साधला आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले, तर निश्चितच बदल घडू शकतो. प्रशासनाची खरी ताकद कागदोपत्री कामात नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असते.
चंद्रपूर शहराला औद्योगिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. हे शहर केवळ नावापुरते “स्वच्छ आणि सुंदर” न राहता प्रत्यक्षातही तसे व्हावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. परंतु त्यासाठी प्रशासनाने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
कंत्राटदारांवर नियंत्रण, भ्रष्टाचारावर कारवाई, स्वच्छता व्यवस्थेची सुधारणा, पाणीपुरवठ्याची शाश्वत व्यवस्था आणि अतिक्रमणाविरुद्ध ठोस मोहीम — या गोष्टी तातडीने राबवल्या गेल्या पाहिजेत.
आयुक्त साहेब, चंद्रपूरकरांनी आपल्यावर विश्वास ठेवला आहे. हा विश्वास जपणे हीच आपल्या पदाची खरी कसोटी आहे. कारण इतिहास नेहमी पदावर बसलेल्या व्यक्तीला नव्हे, तर त्या व्यक्तीने केलेल्या कामांना लक्षात ठेवतो.
आज चंद्रपूर शहर एका वळणावर उभे आहे. एक मार्ग आहे दिखाव्याचा — जिथे बॅनर, पोस्टर आणि घोषणांनी शहर सजवले जाते. आणि दुसरा मार्ग आहे खऱ्या विकासाचा — जिथे नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडवल्या जातात.
आता निर्णय प्रशासनाने घ्यायचा आहे — चंद्रपूरला केवळ घोषणांचे शहर बनवायचे की खऱ्या अर्थाने स्वच्छ, सुंदर आणि सुस्थित शहर बनवायचे?
चंद्रपूरकरांना आशा आहे की आपण हा प्रश्न समजून घ्याल आणि शहराच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलाल. कारण शहराचा विकास हा केवळ घोषणांनी होत नाही, तर प्रामाणिक कृतीनेच घडतो.
