जळगाव (प्रतिनिधी विनोद पवार) : जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील मोहे शिवारात 2000 ते 2011 या कालावधीत झालेल्या दगड खनन परवान्यांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप पुढे आला असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तहसीलदार एरंडोल यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, काही अर्जदारांनी वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित प्रकरणात अपेक्षित कारवाई न झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या प्रकरणात महसूल व वन विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल सोनावणे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, अर्जदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची सविस्तर चौकशी करून शासनाच्या नियमांनुसार आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, यापूर्वी दिलेल्या अर्जांवर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने पुन्हा एकदा या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, संबंधित अर्जदारांनी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे ई-मेलद्वारे सविस्तर तक्रार सादर केली असून, त्यात अनेक अधिकाऱ्यांची नावे नमूद करून त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणात पारदर्शक तपासणी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर खळबळ उडाली असून, बेकायदेशीर खननामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ आणि कठोर पावले उचलून दोषींना शिक्षा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासनाचे पुढील पाऊल काय?
तहसीलदारांकडून सविस्तर अहवाल आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग आणि राज्य शासनाचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत याबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
