Times of Maharashtra Desk: देशभरात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सुधारणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने घुसखोरांच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. बुधवारी २६ नोव्हेंबर २०२५ झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड धारकांना गैर-भारतीयांना निवडणुकीत भाग घेण्याचा अधिकार द्यावा का असा प्रश्न विचारला. न्यायालयाने म्हटले की आधार कार्ड सर्व व्यक्तींना सामाजिक कल्याणकारी फायदे देण्यासाठी आहे, परंतु ते मतदानाचा अधिकार देऊ शकत नाही.
निवडणूक आयोग फक्त कागदपत्रे पुढे पाठवणारे पोस्ट ऑफिस नाही.- न्यायालय खंडपीठ
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पूर्ण पुरावा देत नाही आणि म्हणूनच, आम्ही असा निर्णय दिला की ते एसआयआरसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांपैकी एक म्हणून आधार कार्ड समाविष्ट केले जाऊ शकते. यावेळी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी “जर आधार एखाद्याला रेशन मिळवण्याचा अधिकार देतो, तर त्याला मतदानाचा अधिकार देखील दिला पाहिजे का? समजा एखाद्या शेजारच्या देशातील कोणीतरी येथे काम करण्यासाठी राहतो? असे प्रश्न विचारले असता न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधार हा नागरिकत्वाचा निर्विवाद दस्तऐवज मानला जाऊ शकत नाही. त्याचे उद्देश मर्यादित आहेत.न्यायालयाने हेही नाकारले की निवडणूक आयोगाने पोस्ट ऑफिससारखे फक्त अर्ज पुढे पाठवावे आणि प्रत्येक फॉर्म ६ आपोआप मंजूर करावा.न्यायालयाने सांगितले की फॉर्म ६ सोबत दिलेली कागदपत्रे खरी आहेत की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की निवडणूक आयोग फक्त कागदपत्रे पुढे पाठवणारे पोस्ट ऑफिस नाही.
एसआयआर प्रक्रिया लोकशाही कमकुवत करत आहे. – वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की एसआयआर प्रक्रिया लोकशाही कमकुवत करत आहे. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया सामान्य मतदारांसाठी अन्यायकारक आणि असंवैधानिक ओझे आहे. अनेक मतदार निरक्षर आहेत, आणि त्यांनी फॉर्म नीट भरला नाही तर त्यांची नावे मतदारयादीतून काढली जाऊ शकतात. त्यामुळे कोणालाही अन्यायाने यादीतून वगळले जाऊ नये म्हणून त्यांनी न्यायालयाला निष्पक्ष आणि न्याय्य प्रक्रिया वापरण्याची विनंती केली.कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, परंतु तो कार्डधारक नागरिक असू शकतो याचा वाजवी संकेत देतो. जर तुम्हाला आधार काढून घ्यायचा असेल तर या प्रक्रियेद्वारे ते करा आणि ते न्यायालयासमोर सिद्ध करू द्या.
