Times of Maharashtra Desk: नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एकीकडे राज्यात लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर झाले, तर दुसरीकडे त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरु नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत आणि लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढा उभारणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून उपोषणाची तारीख जाहीर केली आहे.
अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न होणे हे सरकारची इच्छाशक्ती नसल्याचे स्पष्ट करते. त्यामुळे त्यांनी ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अण्णा हजारे यांच्या या उपोषणाच्या इशाऱ्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारवर लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी विधानसभेत आणि १५ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानपरिषदेत लोकायुक्त विधेयक मंजूर केले. मात्र, तब्बल दोन वर्षे होऊनही हा कायदा प्रभावी झाला नाही, त्यामुळे अण्णा हजारे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसण्यास तयार आहेत. २०११ मध्ये अण्णांनी लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठे जनआंदोलन उभारले होते, ज्याला देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. त्या आंदोलनानंतर देशात आणि महाराष्ट्रात सत्तापालटही झाले होते, आणि भ्रष्टाचारविरोधी जनचळवळीला मोठा प्रवाह मिळाला होता.
याशिवाय अण्णा हजारे यांनी नाशिकमधील तपोवन येथील वृक्षतोडीबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर होणारी वृक्षतोड मनुष्य आणि वन्य प्राण्यांसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “फारच आवश्यक असेल तरच छोटी झाडे तोडावीत, मोठ्या झाडांना तोडू नये,” असे अण्णांनी स्पष्ट केले. अण्णांच्या मते, वृक्ष हे फक्त मानवजातीसाठीच नव्हे तर वन्य प्राण्यांच्या जिवनसत्वासाठीही अत्यंत आवश्यक आहेत, त्यामुळे त्यांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे.
लोकायुक्त सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत बहुमताने संमत झाले असून राष्ट्रपतींनीही त्यास मान्यता दिली आहे. नव्या कायद्याच्या सुधारणा अंतर्गत मुख्यमंत्रीसह उच्चपदस्थ लोकही लोकायुक्ताच्या कक्षेत येणार आहेत. यामध्ये लोकायुक्त निवडीसंबंधी काही सुधारणा करण्यात आल्या असून भारतीय दंड संहितेतील बदललेले प्रावधान देखील समाविष्ट आहे. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाबाबत माहिती देत सांगितले की, हे सुधारित कायदे लोकशाहीच्या अनुषंगाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा देताना म्हटले आहे की, लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यास सामाजिक न्याय, स्वच्छ प्रशासन आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होणे कठीण होईल. त्यांच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले दिसू लागले आहे. तसेच, अण्णा हजारे यांच्या या उपोषणामुळे सामाजिक जागरूकता निर्माण होईल आणि लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दबाव वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
