निलेश ठाकरे ( महाराष्ट्र हेडटा ईम्स ऑफ महाराष्ट्र ) : महाराष्ट्रात सध्या अँट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारच्या नव्या भूमिकेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कठोर कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिल्यानंतर दलित संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्याचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत, त्यामुळे तपास प्रक्रिया अधिक सखोल करण्याची गरज आहे. मात्र विरोधक आणि दलित हक्क संघटना याला थेट पीडितांच्या न्यायप्रक्रियेवर घाला असल्याचे म्हणत आहेत.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा देशातील सर्वात कठोर आणि संवेदनशील कायद्यांपैकी एक मानला जातो. समाजातील वंचित घटकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. २०१५ मध्ये या कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आणि तो अधिक कडक करण्यात आला. त्यामध्ये गुन्हा दाखल होताच आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामागचा उद्देश असा होता की पीडितांवर दबाव येऊ नये आणि आरोपींना लगेच कायद्याच्या कचाट्यात आणता यावे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार देशभरात दरवर्षी अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सरासरी ५० हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली जातात. या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र हे राज्ये आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात दरवर्षी अंदाजे २,५०० ते ३,००० प्रकरणे नोंदवली जातात. तर मुंबईसारख्या महानगरातही दरवर्षी सरासरी १५० ते २०० प्रकरणे नोंदवली जातात. या आकडेवारीवरून समाजात अजूनही जातीय अत्याचारांचे वास्तव गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते.
मात्र अलीकडे राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत वेगळी भूमिका मांडली आहे. मंत्री Sanjay Shirsat यांनी अँट्रॉसिटी कायद्याच्या काही प्रकरणांमध्ये गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे येत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते जुन्या नियमांनुसार एफआयआर दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे अनेकदा चौकशी पूर्ण होण्याआधीच काही निरपराध लोकांनाही तुरुंगात जावे लागल्याच्या घटना घडल्या.
सरकारच्या नव्या प्रणालीप्रमाणे एफआयआर नोंदवला जाईल, परंतु ताबडतोब अटक केली जाणार नाही. प्रथम तपास अधिकारी सखोल चौकशी करेल. तपासादरम्यान जर तक्रार खोटी किंवा निराधार असल्याचे आढळले तर भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६९ अंतर्गत न्यायालयात सारांश अहवाल सादर करून प्रकरण बंद करण्याची प्रक्रिया केली जाईल. मात्र तपासात गुन्हा सिद्ध झाल्यासच आरोपीला अटक केली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकार या बदलाला “संतुलित पाऊल” असे म्हणत असले तरी विरोधकांच्या मते हा बदल धोकादायक ठरू शकतो.
त्यांचा आरोप आहे की, अँट्रॉसिटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तात्काळ अटक ही पीडितांना संरक्षण देणारी महत्त्वाची तरतूद आहे. जर अटक उशिरा झाली तर आरोपींना पुरावे नष्ट करण्याची किंवा पीडितांवर दबाव आणण्याची संधी मिळू शकते.
दलित हक्क संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते आधीच न्यायप्रक्रिया संथ आहे आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाणही कमी आहे. देशभरात अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त २५ ते ३० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात. अशा परिस्थितीत अटक प्रक्रियेत सैलपणा आणल्यास पीडितांचा विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, “गैरवापर” हा मुद्दा नेहमीच पुढे करून या कायद्याला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात जातीय अत्याचारांच्या घटनांची संख्या अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आहे. ग्रामीण भागात तर अनेक प्रकरणे नोंदवलीही जात नाहीत. त्यामुळे कायद्याची कठोरता कमी करण्याऐवजी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
विरोधी पक्षांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांच्या मते, सरकार दलित समाजाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर संवेदनशील न राहता राजकीय दबावाखाली निर्णय घेत आहे. काही नेत्यांनी असा आरोप केला आहे की, सत्ताधारी पक्षाला काही विशिष्ट मतदारवर्ग खुश ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे.
दरम्यान, कायदेतज्ज्ञांचे मत मात्र थोडे वेगळे आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते तपासाची प्रक्रिया अधिक काटेकोर केल्यास खोट्या तक्रारींचे प्रमाण कमी होऊ शकते. मात्र त्याचवेळी खऱ्या पीडितांना न्याय मिळण्यास अडथळा येणार नाही याची सरकारने स्पष्ट हमी देणे आवश्यक आहे. तपास अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी वाढणार असल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेळेची मर्यादा निश्चित करणेही गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत अँट्रॉसिटीच्या अनेक धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्याविषयी समाजात मोठी संवेदनशीलता आहे. सरकारच्या नव्या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. दलित संघटना या निर्णयाच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आहे.
राजकीय वर्तुळातही हा विषय तापण्याची शक्यता आहे. कारण अँट्रॉसिटी कायदा हा फक्त कायदेशीर प्रश्न नसून सामाजिक न्यायाशी थेट जोडलेला मुद्दा आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेले कोणतेही पाऊल समाजातील विविध घटकांच्या भावनांवर परिणाम करू शकते.
सध्या सर्वांच्या नजरा सरकारच्या पुढील निर्णयावर आहेत. सरकार खरोखरच न्याय आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली सुधारणा करत आहे की या मागे वेगळी राजकीय गणिते आहेत, याचा निर्णय येणाऱ्या काळात होणार आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की अँट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक वादळ उठण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
