विनोद पवार (जळगाव प्रतिनिधी ) : पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी (MIDC) जमीन खरेदी प्रकरणात माजी महसूल मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. या प्रकरणात मुंबईतील विशेष न्यायालयाने एकनाथ खडसे तसेच त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात बिगर-जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
भोसरी एमआयडीसीतील मौल्यवान जमीन अत्यंत कमी किमतीत खरेदी करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप खडसे दाम्पत्यावर आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ३१ कोटी रुपये इतकी असताना, ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आली. ही जमीन मूळ मालकांकडून खरेदी करून ती खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात यापूर्वीच, डिसेंबर २०१९ मध्ये विशेष न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांनी दाखल केलेला डिस्चार्ज अर्ज फेटाळून लावला होता. खडसे यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास पुरेसा प्राथमिक पुरावा उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही खडसे दाम्पत्याने न्यायालयात नियमित हजेरी लावलेली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सध्या या प्रकरणात फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस म्हणजेच आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र, खडसे दाम्पत्य न्यायालयात गैरहजर राहिले. त्यांच्या वकिलांनी हजेरी माफीसाठी अर्ज सादर केला होता; मात्र तो अर्ज अस्पष्ट आणि समाधानकारक कारणांशिवाय असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने फेटाळून लावला. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने बिगर-जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचा कठोर निर्णय घेतला.
हे अटक वॉरंट अंमलबजावणीसाठी ईडी (सक्तवसुली संचालनालय) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) यांच्याकडे पाठवण्यात आले असून, दोन्ही तपास यंत्रणा संयुक्तपणे पुढील कारवाई करणार आहेत.
दरम्यान, या बहुचर्चित प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे एकनाथ खडसे यांच्या राजकीय भवितव्यावर तसेच त्यांच्या कायदेशीर लढ्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
