शासकीय जमिनीच्या मोजणीनंतर हद्द निश्चितीसाठी लाचेची मागणी; लाच न दिल्याने चुकीची ‘क’ प्रत तयार करून नुकसान केल्याचा आरोप…
पुणे, दि.18 एप्रिल 2025: येरवडा पोलीस ठाण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सहकार्याने एका मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची नोंद करण्यात आली आहे. पुण्यातील भुमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक अमरसिंह रामचंद्र पाटील आणि भुकरमापक किरण येटाळे यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 308(2), 198, 201 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1988 चे कलम 7 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादी कुणाल चंद्रशेखर अष्टेकर (वय 41, व्यवसाय – व्यावसायिक, रा. शिवाजीनगर, पुणे) यांनी आपल्या मालकीच्या हडपसर येथील सर्वे नं. 181/3, 181/4अ, 181/6 व 181/9/1 या जमिनीची मोजणी कायदेशीर रितीने सन 2023 व 2024 मध्ये करून घेतली होती. तथापि, या मोजणीनंतर हद्द निश्चितीसाठी आरोपी अमरसिंह पाटील व किरण येटाळे यांनी मिळून ५० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे आरोप आहेत.
फिर्यादी यांना धमकी देताना आरोपी येटाळे यांनी रक्कम २५ लाखांवर आणून दिली नाही तर “हेलिकॉप्टर शॉट” लावण्याची आणि मालमत्तेचे नुकसान करण्याची धमकी दिली. लाच न दिल्याने आरोपींनी मालकाच्या शेजारच्या जमिनीची खोटी ‘क’ प्रत तयार करून, त्या आधारावर फिर्यादीचे नुकसान केल्याचे नमूद आहे.
या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नसून, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा. पोलीस आयुक्त (ACP) मच्छींद्र खाडे तपास करत आहेत.
या प्रकरणामुळे सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. तपास सुरु असून लवकरच कारवाईची अपेक्षा तक्रारदार व्यक्त केली जात आहे.
भूमी अभिलेख तक्रारदार कृती समितीच्या पाठपुराव्याला यश…
या प्रकरणांमध्ये जवळपास साडेतीनशे तक्रारदार असून या सर्व तक्रार दारांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा काम हिंदी मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पत्रकार मुज्जम्मील शेख आणि सचिन तापकीर यांनी केले होते. गुन्हा दाखल आणि अमर पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा आणि हे बडतर्फ व्हावे यासाठी कृती समितीने सातत्याने महसूल मंत्री व राज्य शासनाकडे प्रयत्न केले होते. या पाठपुराव्याला त्यांना यश प्राप्त झाले आहे.
अमरसिंह पाटील यांची खाते अंतर्गत चौकशीही होती सुरू…
दरम्यान, अमरसिंह पाटील यांच्याविरुद्ध खातेस्तरावरही चौकशी सुरू आहे. हवेली तालुक्यातील मोजणी प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळल्याने राज्याच्या अप्पर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके यांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. २२ व २३ मार्च रोजी शासकीय सुट्टी असूनही कार्यालय सुरू ठेवून तपासणी करण्यात आली होती. या चौकशीमुळे प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
