अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये लोअर परेल येथील पासपोर्ट सेवा केंद्रातील (पीएसके) सत्यापन अधिकारी अक्षय कुमार मीणा आणि खासगी पासपोर्ट एजंट भावेश शहा यांचा समावेश आहे. सीबीआयच्या प्रथम माहिती अहवालानुसार (एफआयआर), २०२३-२०२४ या कालावधीत मीणा यांनी शहा आणि इतर अज्ञात व्यक्तींसोबत संगनमत करून पासपोर्ट सेवा सुविधांसाठी गैरलाभ मिळवला.
सीबीआयच्या मते, मीणा आणि शहा यांनी सात अज्ञात अर्जदारांनी सादर केलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट जारी केले. यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक स्टेटमेंट आणि जन्म प्रमाणपत्र यांचा समावेश होता, जे ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले होते. तपासात सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. याशिवाय, अर्जात नमूद केलेले मोबाइल क्रमांक बंद असल्याचे आढळले, आणि तत्काळ योजने अंतर्गत माफ केलेल्या पोलिस सत्यापन अहवालात नंतर चुकीचे पत्ते असल्याचे उघड झाले.
आरोपींच्या मोबाइल फोनमधून मिळालेल्या संदेशांमध्ये या बनावट अर्जांशी संबंधित लाचेच्या रकमेबाबत चर्चा झाल्याचे पुरावे मिळाले. तपासादरम्यान दोन्ही आरोपी असहकार्य करत असल्याने आणि टाळाटाळ करत असल्याने सीबीआयने त्यांना अटक केली. त्यांना मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टासमोर हजर करण्यात आले आणि २ जून २०२५ पर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
सीबीआय या प्रकरणात इतर व्यक्तींच्या सहभागाचा तपास करत आहे, ज्यामुळे पासपोर्ट जारी करण्याच्या प्रक्रियेच्या प्रामाणिकपणाबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
