चंद्रपूर मनपात वाढती नाराजी, रखडलेली कामे आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?
चंद्रपूर (स्टेट हेड निलेश ठाकरे) : महानगरपालिकेच्या प्रशासनात सध्या नेमकं काय सुरू आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते कर्मचारी, अधिकारी, कंत्राटदार आणि नगरसेवकांपर्यंत अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे ही चर्चा आता केवळ राजकीय वर्तुळापुरती मर्यादित राहिलेली नसून महानगरपालिकेच्या कार्यालयीन वातावरणातही दबक्या आवाजात नाराजीचे सूर उमटताना दिसत आहेत.
चंद्रपूर महानगरपालिकेला प्रथमच IAS दर्जाचे आयुक्त लाभल्याने सुरुवातीला शहरातील नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. प्रशासनात शिस्त येईल, रखडलेली कामे मार्गी लागतील, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येईल आणि नागरिकांना वेगवान सेवा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काही ठोस निर्णय घेत कार्यालयीन शिस्तीवर भर दिला.
वेळेवर कार्यालयात न येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना समज देणे, कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करणे, नागरिकांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याचे संकेत देणे या गोष्टींमुळे सर्वसामान्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते.
मात्र काळ जसजसा पुढे सरकत गेला तसतशी परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. आज अनेक महत्त्वाच्या फाईली मंजुरीच्या प्रतीक्षेत धूळ खात पडल्या असल्याची चर्चा आहे. नवीन विकासकामांना मंजुरी मिळत नसल्याने शहरातील विविध प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक कंत्राटदारांची कामे पूर्ण होऊनही त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळालेला नाही. परिणामी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कंत्राटदारांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.
कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे की, प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया अत्यंत मंदावली असून फाईलींवर वेळेत स्वाक्षऱ्या होत नाहीत. त्यामुळे विकासकामांचा वेग थांबला आहे. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. काही कामांचे बिल प्रलंबित असल्याने संबंधित कंत्राटदारांना कामगारांचे पगार देण्यातही अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे महानगरपालिकेतील कामगार आणि कर्मचारी वर्गातही अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. विविध प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासन मौन बाळगत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांपासून इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेक समस्या वारंवार मांडल्या जात असल्या तरी त्यावर अपेक्षित तोडगा निघत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत आता नगरसेवकांमध्येही नाराजी वाढताना दिसत आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्षातील प्रतिनिधी, अनेक नगरसेवक आपल्या प्रभागातील विकासकामे रखडल्यामुळे अस्वस्थ आहेत. नगरसेवकांना मिळणाऱ्या स्वच्छता किंवा स्थानिक विकास निधीत कपात झाल्याची भावना निर्माण झाली असून त्यामुळे जनतेसमोर त्यांचीही अडचण होत असल्याचे बोलले जात आहे.
महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सदस्य तसेच विविध सभापती यांच्यातही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजीचे वातावरण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. निर्णय प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित राहत असल्याचे सांगितले जात आहे.
चंद्रपूर शहरात वाढत्या उष्णतेसोबतच महानगरपालिकेतील वातावरणही तापू लागल्याचे चित्र आहे. नागरिकांना अपेक्षित असलेली विकासकामे वेळेत होत नसल्याने शहरातील नाराजी वाढत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर नागरिक वारंवार आवाज उठवत आहेत.
मात्र प्रशासनाकडून तत्पर प्रतिसाद मिळत नसल्याची टीका होत आहे.
शहरातील काही जाणकारांच्या मते, प्रशासनातील कठोर शिस्त आणि प्रत्यक्ष विकासकामांची गती यामध्ये समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक असते. सुरुवातीच्या काळात शिस्तीवर भर दिल्यानंतर आता विकासकामांच्या अंमलबजावणीकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कारण प्रशासनाचा मुख्य उद्देश केवळ कार्यालयीन नियंत्रण नसून नागरिकांना सेवा देणे हा असतो.
अनेकांना अपेक्षा होती की IAS अधिकारी म्हणून आयुक्त शहराच्या दीर्घकालीन विकासासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतील. मात्र सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत प्रशासन अधिक सावध आणि निर्णय घेण्यात संथ झाल्याची भावना दिसत आहे.
परिणामी विविध विभागांतील कामकाजावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, काही अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र वेगळी बाजूही मांडताना दिसतात. त्यांच्या मते, पूर्वीच्या अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता तपासून निर्णय घेतले जात असल्याने काही प्रमाणात विलंब होत असू शकतो. परंतु नागरिकांच्या दैनंदिन कामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
राजकीय स्तरावरही या मुद्द्यावर चर्चा रंगू लागली आहे. आगामी काळात महानगरपालिकेतील प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण विकासकामे रखडल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो आणि त्याची राजकीय किंमतही मोजावी लागू शकते.
आज परिस्थिती अशी आहे की, मनपेत येणारा सर्वसामान्य नागरिकही “काम होईल की नाही?” या संभ्रमात दिसतो. अनेक फाईली मंजुरीअभावी थांबल्या आहेत. कर्मचारी संभ्रमात आहेत. कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आहेत. नगरसेवक नाराज आहेत. आणि नागरिक उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून आपण प्रशासनाला नवी दिशा द्याल, अशी आशा शहरवासीयांनी व्यक्त केली होती. सुरुवातीला त्या आशा निर्माणही झाल्या होत्या. मात्र आता त्या आशांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा एकदा गती घेत प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे, लोकप्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद वाढवणे आणि नागरिकांचा विश्वास कायम राखणे गरजेचे असल्याचे मत शहरातून व्यक्त होत आहे.
आता पाहावे लागेल की, वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन पुढील काळात कोणती भूमिका घेते आणि चंद्रपूरकरांच्या अपेक्षांना कितपत न्याय देते.
