निलेश ठाकरे (महाराष्ट्र स्टेट हेड-टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज ) : चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या अलीकडील निवडणुकीत नागरिकांनी स्पष्ट संदेश दिला—सत्ता बदल हवा आहे, अहंकाराला आळा बसला पाहिजे आणि प्रशासनात पारदर्शकता हवी. मतदारांनी मागील सत्ताधारी भाजपला २३ जागांवर रोखत महाविकास आघाडीच्या (काँग्रेस व मित्र पक्ष) ३० नगरसेवकांना निवडून देत पर्याय निवडला. हा निकाल केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता; तो जनतेच्या मनातील असंतोषाचा उद्रेक होता. मात्र, या स्पष्ट जनादेशानंतरही चंद्रपूरकरांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
काँग्रेसच्या अंतर्गत वादांनी ही संधी अक्षरशः हुकवली. ज्यांच्या हाती सत्ता सहज येऊ शकली असती, त्यांनी गटबाजी, अहंकार आणि नेतृत्वाच्या संघर्षात ती गमावली. हा केवळ राजकीय अपयश नाही, तर मतदारांच्या विश्वासाचा विश्वासघात आहे. लोकांनी बदलासाठी मतदान केले, पण त्यांच्या मताचा सन्मान करण्यात राजकीय नेते अपयशी ठरले.
याच गोंधळाचा फायदा घेत, उबाठा पक्षाने भाजपसोबत हातमिळवणी करत सत्तेची समीकरणे बदलली. परिणामी, भाजप पुन्हा सत्तेत आली आणि उबाठा पक्षाने उपमहापौर व स्थायी समिती अध्यक्षपद मिळवत आपला राजकीय स्वार्थ साधला. या घडामोडींनी एक गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे—ही सत्ता खरोखर जनतेच्या मतावर उभी आहे का, की ती फक्त राजकीय सौदेबाजीचा परिणाम आहे?
आज शहरात दबक्या आवाजात एक चर्चा जोर धरत आहे—मनपात ‘कुर्सीवर’ एकजण बसला असला, तरी कारभार ‘रिमोट कंट्रोल’वरून दुसराच चालवत आहे. ही चर्चा केवळ अफवा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, कारण काही घटनांनी या संशयाला बळ दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, एका भाजप नगरसेवकाने स्वतःला ‘सुपर महापौर’सारखी भूमिका घेत विश्रामगृहात अधिकाऱ्यांना बोलावून आदेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जर हे सत्य असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत अधिकारांची स्पष्ट विभागणी असते. महापौर, आयुक्त, स्थायी समिती—प्रत्येक पदाची भूमिका निश्चित आहे. मात्र, जर या सगळ्या व्यवस्थेच्या बाहेरून कोणी ‘सुपर पॉवर’ म्हणून काम करत असेल, तर ते केवळ नियमभंग नाही, तर लोकशाहीचा अपमान आहे. अशा पद्धतीने प्रशासन चालवले जात असेल, तर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अस्तित्वच प्रश्नचिन्हाखाली येते.
स्थायी समितीबाबतही असाच ‘रिमोट कंट्रोल’चा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. निर्णय घेण्याची सत्ता अधिकृत पदाधिकाऱ्यांकडे असली, तरी प्रत्यक्षात आदेश कुणाचे चालतात, हा प्रश्न अधिकाधिक तीव्र होत आहे. जर स्थायी समितीही बाहेरून नियंत्रित होत असेल, तर शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय कोणाच्या हितासाठी घेतले जातील?
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे प्रशासनाची भूमिका. मनपाचे आयुक्त या सगळ्या घडामोडींवर मौन का बाळगून आहेत? प्रशासन हे राजकीय दबावापासून स्वतंत्र असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, जर अधिकारीच दबावाखाली काम करत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? आयुक्तांनी या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मौन म्हणजे संमती, असा संदेश जनतेत जाऊ लागला आहे.
चंद्रपूरकरांनी बदलासाठी मतदान केले होते. त्यांना पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकाभिमुख प्रशासन हवे होते. पण सध्या जे चित्र दिसत आहे, ते निराशाजनक आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेले तडजोडीचे राजकारण आणि त्यानंतर निर्माण झालेली ‘रिमोट कंट्रोल’ची चर्चा, या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी घातक आहेत.
राजकारणात युती आणि आघाड्या नवीन नाहीत. पण त्या तत्वांवर आधारित असाव्यात, केवळ सत्तेसाठी नव्हे. जेव्हा विचारधारा बाजूला ठेवून फक्त पदांसाठी निर्णय घेतले जातात, तेव्हा त्याचा फटका जनतेला बसतो. चंद्रपूरमध्येही सध्या तेच घडताना दिसत आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात—
शहराचा कारभार खरोखर कोण चालवत आहे?
निवडून आलेले प्रतिनिधी निर्णय घेत आहेत की बाहेरून कोणी ‘सूत्रधार’ आहे?
आयुक्त आणि प्रशासन या सगळ्यावर का शांत आहेत?
आणि सर्वात महत्त्वाचे—जनतेच्या मताचा आदर कुठे आहे?
जर या प्रश्नांची उत्तरे लवकर मिळाली नाहीत, तर नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होईल. लोकांनी दिलेला जनादेश हा खेळण्याचा विषय नाही. तो जबाबदारी आहे, जी प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे.
आज गरज आहे ती पारदर्शकतेची आणि धाडसी भूमिकेची. आयुक्तांनी पुढे येऊन स्पष्ट करावे की, मनपाचा कारभार नियमांनुसारच चालतो आहे. जर कुणी बाहेरून हस्तक्षेप करत असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई व्हावी. तसेच, सत्ताधाऱ्यांनीही या चर्चांना उत्तर देत आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
चंद्रपूर हे केवळ राजकीय प्रयोगांचे मैदान नाही. हे हजारो नागरिकांचे शहर आहे, ज्यांच्या दैनंदिन जीवनावर या निर्णयांचा थेट परिणाम होतो. रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य—या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी जर सत्ता कोणाच्या हातात आहे, याचाच खेळ सुरू असेल, तर शहराचा विकास कसा होणार?
शेवटी, लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते. ती सतत जपावी लागते. जनतेने आपले कर्तव्य बजावले आहे—आता जबाबदारी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची आणि प्रशासनाची आहे. ‘रिमोट कंट्रोल’च्या चर्चांना पूर्णविराम देत, पारदर्शक आणि उत्तरदायी कारभार सुरू करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
अन्यथा, चंद्रपूरकर पुन्हा एकदा आपला रोष व्यक्त करण्यास मागे राहणार नाहीत—आणि तो दिवस दूर नाही.
