Times of Maharashtra Desk: राजधानीत हवेची गुणवत्ता पुन्हा एकदा धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याने दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांचा थेट परिणाम बाहेरच्या राज्यांमधून येणाऱ्या वाहनांवर, आंतरराज्यीय बस सेवांवर आणि बांधकामाशी संबंधित वाहतुकीवर होणार आहे.
केवळ बीएस-६ वाहनेच राजधानीत प्रवेश करू शकतील
सरकारने १८ डिसेंबरच्या सकाळपासून दिल्लीच्या सीमांवर नियम लागू केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या नियमांनुसार, बीएस-६ उत्सर्जन मानकांचे पालन करणाऱ्या वाहनेच दिल्लीमध्ये प्रवेश करू शकतील. बीएस-२, बीएस-३ आणि बीएस-४ वाहने, खाजगी असोत किंवा व्यावसायिक, दिल्लीमध्ये प्रवेश करू शकणार नाहीत.दिल्लीबाहेरून येणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई केली जाईल. राजधानीत आधीच असलेल्या इतर राज्यांतील वाहनांचीही तपासणी केली जाईल. जर वाहन निर्धारित मानकांपेक्षा कमी असल्याचे आढळले तर ते रस्त्यावरून काढले जाईल आणि जप्त केले जाईल. सरकारने सांगितले आहे की हे नियम सर्व वाहनांवर समान रीतीने लागू होतील.
आंतरराज्यीय बसेसच्या प्रवाशांना अडचणी
अनेक आंतरराज्यीय बसेस अजूनही BS-4 डिझेल इंजिनवर चालतात. त्यामुळे या बसेसच्या ऑपरेशनवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम प्रवाशांच्या सोयीसुद्धा होईल.
इंधन आणि PUC नियमांत डिजिटल तपासणी
१८ डिसेंबरपासून वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाही. ANPR तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेट्रोल पंपांवर वाहने ओळखली जातील आणि तपासणी केली जाईल.
बाहेरील राज्यांमधील PUC वैध राहतील
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशातील कोठूनही दिलेले वैध PUC प्रमाणपत्र वैध आहेत, जर ते कालबाह्य झाले नसतील.
बांधकाम साहित्य वाहतुकीवर पूर्ण बंदी
प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्ली सरकारने बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवरही बंदी घातली आहे. ट्रक, ट्रॅक्टर किंवा इतर वाहने दिल्ली सीमेवर थांबवली जातील. ही बंदी बाह्य तसेच अंतर्गत वाहतुकीवर लागू असेल.
सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना सूट
पेट्रोल आणि डिझेल वाहने वगळता, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना निर्बंधांमधून सूट दिली गेली आहे, अगदी ती दिल्लीबाहेरून नोंदणीकृत असली तरीही.
घेतलेल्या निर्णयाबाबाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी गैरसोयीबद्दल माफी मागितली आणि सांगितले, “कोणत्याही सरकारला काही महिन्यांत प्रदूषण पूर्णपणे कमी करणे शक्य नाही. मात्र सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देऊन कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.”
