(प्रतिनिधी निलेश ठाकरे): आजच्या डिजिटल युगात माहिती म्हणजे शक्ती मानली जाते. नागरिकांची नावे, मोबाईल क्रमांक, पत्ते, सामाजिक माहिती आणि डिजिटल संपर्क ही कोणत्याही संस्था, कंपनी किंवा राजकीय पक्षासाठी महत्त्वाची साधने ठरू शकतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सदस्य नोंदणी, जनसंपर्क, संपर्क अभियान किंवा इतर उपक्रमांदरम्यान नागरिकांनी स्वतःची वैयक्तिक माहिती देताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
अलीकडील काळात विविध राजकीय पक्षांकडून स्वाक्षरी अभियान, सदस्य नोंदणी अभियान, जनसंपर्क मोहीम किंवा विविध योजनांच्या नावाखाली नागरिकांकडून मोबाईल क्रमांक आणि इतर वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाते. या प्रक्रियेमागे काय उद्देश असतो, ही माहिती कशी वापरली जाते आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण कितपत होते, याबाबत समाजात प्रश्न उपस्थित होतात.
अनेक नागरिकांचा अनुभव असा आहे की एखाद्या कार्यक्रमात मोबाईल क्रमांक दिल्यानंतर त्यांना पुढे त्या पक्षाशी संबंधित संदेश, व्हॉट्सअप प्रसारण, प्रचार साहित्य, व्हिडिओ, भाषणे किंवा राजकीय माहिती सातत्याने पाठवली जाते. अशा प्रकारचे संदेश केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित नसून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि संघटनांकडूनही पाठवले जातात.
डिजिटल प्रचाराच्या या युगात व्हॉट्सअप, टेलिग्राम, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एसएमएसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या माध्यमांद्वारे सरकारच्या कामगिरीची माहिती, पक्षाची भूमिका, विरोधकांवरील टीका किंवा ऐतिहासिक व सामाजिक विषयांवरील दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केले जातात. मात्र अशा संदेशांतील प्रत्येक माहिती खरीच असेल असे गृहित धरणे योग्य नाही. कोणतीही ऐतिहासिक, सामाजिक किंवा राजकीय माहिती स्वीकारण्यापूर्वी तिची पडताळणी विश्वसनीय स्रोतांद्वारे करणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपला प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःची वैयक्तिक माहिती कोणाला द्यायची किंवा न द्यायची याचाही अधिकार आहे. म्हणूनच कोणताही फॉर्म भरताना किंवा मोबाईल क्रमांक देताना तो कशासाठी वापरला जाणार आहे, तो इतर संस्थांना दिला जाणार का, भविष्यात प्रचारासाठी वापरला जाणार का, याची माहिती नागरिकांनी विचारावी.
गोपनीयता हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःच्या माहितीबाबत सजग राहणे ही काळाची गरज आहे. केवळ राजकीय पक्षच नव्हे तर कोणतीही संस्था, कंपनी किंवा संघटना वैयक्तिक माहिती मागत असेल तर तिचा उद्देश समजून घेणे आवश्यक आहे.
आज अनेक लोक सहजपणे मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, ई-मेल आणि इतर माहिती देतात. पुढे त्याच माहितीचा वापर प्रचारासाठी, संदेश पाठवण्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी होऊ शकतो. म्हणून कोणताही फॉर्म भरताना त्यातील अटी व शर्ती समजून घेणे आणि आवश्यक तेवढीच माहिती देणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे.
व्हॉट्सअप सारख्या माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर संदेश फिरत असतात. त्यामध्ये अनेकदा अपूर्ण, दिशाभूल करणारी किंवा संदर्भाबाहेरची माहितीही असू शकते. त्यामुळे कोणतीही माहिती पुढे पाठवण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. अफवा आणि अप्रमाणित माहितीचा प्रसार समाजात तणाव निर्माण करू शकतो.
नागरिकांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित कार्यक्रमात सहभागी व्हावे की नाही, हा पूर्णपणे त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र सहभागी होताना स्वतःच्या वैयक्तिक माहितीच्या वापराबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसून सजग आणि माहितीपूर्ण नागरिकत्वावरही अवलंबून असते.
आज डेटा हे नवे राजकीय आणि आर्थिक साधन बनले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतःची माहिती देताना “का?”, “कशासाठी?”, “कोण वापरणार?” आणि “किती काळासाठी?” असे प्रश्न विचारण्याची सवय लावली पाहिजे. जागरूक नागरिक हेच लोकशाहीचे खरे बळ आहे.
कोणत्याही राजकीय पक्षाने, सरकारने किंवा संस्थेने नागरिकांचा विश्वास जिंकायचा असेल तर पारदर्शकता, माहितीचा जबाबदारीने वापर आणि गोपनीयतेचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांनीही कोणतीही माहिती किंवा प्रचारसाहित्य डोळे झाकून स्वीकारण्याऐवजी विवेकाने विचार करून निर्णय घ्यावा.
लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, राजकीय भूमिका वेगवेगळ्या असू शकतात; परंतु सत्य, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा आदर ही सर्वांसाठी समान मूल्ये असली पाहिजेत. नागरिकांचा डेटा हा कोणाचाही अमर्यादित संसाधन नसून तो नागरिकांच्या अधिकारांशी जोडलेला विषय आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर व्यापक जनजागृती होणे ही काळाची गरज आहे.
