विनोद पवार (जळगाव प्रतिनिधी) : भोसरी एमआयडीसी जमीन व्यवहाराशी संबंधित बहुचर्चित आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात जारी करण्यात आलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे खडसे यांच्या अटकेची शक्यता सध्या टळली आहे.
वॉरंट का जारी झाले होते?
या प्रकरणाची सुनावणी सध्या मुंबईतील विशेष न्यायालयात सुरू आहे. मागील सुनावणीदरम्यान एकनाथ खडसे न्यायालयात गैरहजर राहिल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती.
न्यायालयात काय युक्तिवाद मांडला?
आजच्या सुनावणीदरम्यान खडसे यांच्या वतीने त्यांच्या अनुपस्थितीमागील कारण स्पष्ट करण्यात आले. प्रकृती अस्वास्थ्यासह काही अपरिहार्य कारणांमुळे ते न्यायालयात हजर राहू शकले नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि पुढील सर्व सुनावण्यांना नियमितपणे उपस्थित राहण्याच्या अटीवर अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याचा आदेश दिला.
या निर्णयामुळे खडसे यांना तात्पुरता कायदेशीर दिलासा मिळाला असला, तरी प्रकरणातील सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे?
भोसरी येथील एमआयडीसीच्या मालकीची जमीन बाजारभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार ही जमीन खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि काही नातेवाइकांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली होती. या व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार आणि पदाचा गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
चौकशी कोण करत आहे?
या प्रकरणाची चौकशी सध्या सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) करत आहेत. तपास यंत्रणांकडून पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील टप्प्यात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया वेगाने पार पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीस सर्व संबंधित आरोपींना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खडसे यांची प्रतिक्रिया?
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, एकनाथ खडसे यांनी माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्या पुढील भूमिकेबाबत उत्सुकता कायम आहे.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून या प्रकरणाचा पुढील राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होतो, याकडेही राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष आहे.
